नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नवंबर 2010 के दौरान 1580 मामलों का निपटारा किया और इन्हें सलाह के लिए रेफर कर दिया। इनमें से 1158 शिकायतें आवश्यक कार्रवाई एटीआर के लिए भेजी गईं जबकि 226 शिकायतें जांच और रिपोर्ट के लिए भेजी गईं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 108 शिकायतों पर किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं समझी है।

अधिकृत जानकारी के अनुसार आयोग ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 38, रेल मंत्रालय के 15, दिल्ली नगर निगम के 12, शहरी विकास मंत्रालय के 12, दूरसंचार विभाग के 11, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर के 7, भारतीय स्टेट बैंक के 6, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 4, कैनरा बैंक के 4, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के 4, कर्मचारी राज्य भविष्यनिधि संगठन के 4, सिंडिकेट बैंक के 3 अधिकारियों सहित 138 अधिकारियों पर बड़ा जुर्माना लगाने की सलाह दी है। शेष 17 मामले भारत सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हैं। कुछ विभागों की तकनीकी जांच करने के बाद आयोग ने करीब एक करोड़ 31 लाख रुपये की राशि की उगाही की।