वाराणसी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बयान जारी करके आरोप लगाया है कि इस तीन जनवरी को वाराणसी के चौबेपुर ब्लॉक के शाहपुर गांव में बीएसपी पदाधिकारियों और जिला प्रशासन के गठजोड़ से राजभर जाति के कुछ परिवारों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया है और विरोध करने पर उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उन चुनिंदा जातियों का विस्थापन किया गया है जो सर्वाधिक पिछड़ी जाति एवं जनजाति के लोग हैं। वास्तविकता में ये अति पिछड़ी जातियां बीएसपी के साथ नहीं है, इसलिए यह कृत्य इस बात को दर्शाता है कि राज्य सरकार पिछड़ी जातियों के मामलों में संवेदनहीन है और वह इन जातियों पर अत्याचार कर रही है।

उन्होंने कहा है कि इन परिवारों ने भीषण ठंड में जबरन विस्थापन के विरोध में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया तो स्थानीय पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। उत्तेजित भीड़ मंडलायुक्त के निवास की तरफ बढ़ी, क्योंकि आयुक्त निवास जिलाधिकारी के निवास से ज्यादा नजदीक था। इन लोगों के मंडलायुक्त के यहां जाने की मंशा उनको घटनाक्रम से अवगत कराना था मगर मंडलायुक्त ने पीड़ित पक्ष की बात सुनने के बजाय उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और अपने कृत्य के पक्ष में यह दलील दी कि क्योंकि पीड़ित पक्ष ने उनके बंगले में आने की पूर्व में सूचना नहीं दी थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंडलायुक्त के इस आचरण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस प्रकार से जिले के सत्ताधारी दल के नेता, जिला प्रशासन से गठजोड़ कर गरीब जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और मंडलायुक्त जिन्हें जनसेवक की उपाधि दी गई है, जनता की बात को न सुनकर जिले में बसपा नेताओं और प्रशासन की बात सुन रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इसी दौरान कांग्रेस के विधायक अजय राय वहां पहुंचे और पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ विरोध दर्ज किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बब्बन राजभर ने भी पुलिस की बर्रबता पूर्वक कार्रवाई की निंदा की। भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत 9 लोगों को फर्जी आरोपों के आधार पर जेल में बंद कर दिया गया है।