देहरादून। प्रान्तीय सेवाओं में दृष्टिहीनों एवं अन्य श्रेणी के विकलांगों के लिए आरक्षण के विरूद्ध बैकलाग पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा और ऐसे पदों को छः माह में भरा जायेगा। भर्ती अभियान की प्रगति-समीक्षा समय-समय पर मुख्य सचिव स्तर पर की जायेगी। मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव ने बताया कि दृष्टिहीनों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना पर यथाशीघ्र विचार किया जायेगा, साथ ही दृष्टिहीन और विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति को दुगुना किये जाने पर भी विचार किया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के दृष्टिहीन और अन्य विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण यथासम्भव उनके निवास स्थान के समीप ही किया जाएगा। विकलांगों के अधिकारों के सम्बन्ध में पारित कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एक समन्वय समिति और कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की उत्तराखण्उ शाखा को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। मुख्यसचिव ने बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की उत्तराखण्उ शाखा को कम से कम 1000 वर्गमीटर भूखण्ड उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ताकि संघ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दृष्टिहीन छात्रों के लिए छात्रावास और अन्य योजनाएं चला सके।