नई दिल्ली। भारत में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि के परिणामस्‍वरूप बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा क्षेत्र तेजी से विस्‍तार कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मानव संसाधन विकास प्रक्रियाएं भारत में बहुत महत्‍वपूर्ण स्‍थान हासिल कर चुकी हैं, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र तैयार किया गया है।

केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्‍बल की उपस्थिति में विभा पुरी दास, सचिव उच्‍च शिक्षा विभाग और डॉ टी रामास्‍वामी सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए। सहमति पत्र के अनुसार सचिव (एचई) को राष्‍ट्रीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एनएसईआरसी) में आमंत्रित करना चाहिए जिसके लिए संसद में बिल पास किया गया है। केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्‍यक्षता में व्‍यापक पहल के लिए एक परिषद की स्‍थापना की जाएगी और तीन महीने में एक बार परिषद की बैठक होगी। परिषद की देखरेख के लिए एक कार्यकारी परिषद का निर्माण भी किया जाएगा।