देहरादून। मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन से गुरूवार को भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय शशिकांत दास ने भेंट की। इस दौरान शशिकांत दास तथा मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित पांच परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में एडीबी सहायतित उत्तराखंड ऊर्जा सेक्टर निवेश कार्यक्रम, उत्तराखंड सड़क निवेश कार्यक्रम, विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम तथा आईफैड सहायतित एकीकृत आजीविका उन्नयन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि योजनाएं गुणवत्तापरक होनी चाहिए, गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए, योजनाएं निर्धारित समय सीमा में तैयार हों, ताकि उनका लाभ आम आदमी को मिल सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में देरी से उनकी लागत भी बढ़ती है और योजनाओं से मिलने वाले लाभ के प्रतिशत में कमी आती है। योजनाओं का क्रियांवयन समय से पूरा किया जाए तथा योजना तैयार करते समय मानकों का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी योजनाएं बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिनका लाभ प्रदेश को लंबे समय तक मिल सकेगा। प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों को भी ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं, उत्तराखंड के सर्वागींण विकास के लिए ठोस कार्य योजना बनाना आवश्यक है।
बैठक में प्रमुख सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव ऊर्जा एसएस संधू, सचिव ग्राम्य विकास विनोद फोनिया, परियोजना निदेशक स्वजल कपिल लाल, परियोजना निदेशक आजीविका परियोजना ज्योत्सना शितलिंग आदि उपस्थित थे।