Thursday 11 June 2020 10:53:54 PM
सुषमा गौतम
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ की अवधारणा पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य रही है, इसके दृष्टिगत कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-जन तक विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार में बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट की व्यवस्था संचालित है और कोरोना संकट के समय इसकी उपयोगिता भी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आईसीआईसीआई बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आईसीआईसीआई बैंक की बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट योजना एसआरएलएम-एसएकेएचआई के सम्बंध में प्रस्तुतिकरण देखा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 2.04 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जन-धन के तहत 56 लाख महिलाओं के खाते में सहायता धनराशि, 87 लाख वृद्धावस्था, निराश्रित महिला एवं दिव्यांगजन के खाते में पेंशन धनराशि जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में धनराशि अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि को निकालने के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थी बैंकों में एकत्र न हों, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट के माध्यम से भी बैंकों में भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 62 हजार बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट कार्यरत हैं, राज्य की बड़ी आबादी के दृष्टिगत इनकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट की तैनाती करने जा रही है, इनको 6 माह के मानदेय के रूपमें प्रतिमाह 4 हजार रुपए की दर से 24 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे, साथ ही जरूरी डिवाइस की खरीद के लिए भी धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘बीसी सखी’ बैंकों के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन पर भी आय अर्जित कर सकेंगी। बैठक में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, आईसीआईसीआई बैंक के स्टेट हेड परितोष जोशी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।