नई दिल्ली। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के गठन की वर्षगांठ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में पीएमजीएसवाई-II के तहत लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण की जाने वाली 28 सड़कें चन्नुंता खास से भुक्कत्रियन खास, फालटा से बिख्खन गाला, अरनास से ठकराकोट, रामनगर से दूदू, पौनी से कुंड तक की सड़कें शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई-II के तहत प्रदर्शन करने वाले राज्यों के मामले में हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू-कश्मीर दूसरे स्थान पर है।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सड़कें एक विकासशील देश की जीवनरेखा होती हैं, जोकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादों के विपणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए लाभप्रद साबित होगी और इससे कई अन्य सामाजिक लाभ भी प्राप्त होंगे। डॉ जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी परियोजना के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार किए बिना देश के लोगों के लिए पूर्ण विकास वाली परियोजनाएं समर्पित की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की आवश्यकताओं को प्रमुखता दी है और विभिन्न विकास परियोजनाओं के औपचारिक उद्घाटन के कारण लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान की है, जोकि पिछले छह वर्ष में कोविड-19 जैसी विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी शुरू हुई हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक वर्ष में विभिन्न मोर्चों पर बहुत सारे विकास के कार्य किए गए हैं अर्थात जमीनी स्तरपर राजनीतिक विकास, प्रशासनिक, शासन सुधार और क्षेत्रीय विकास जैसे शिक्षा, बिजली और सड़क आदि। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार की सराहना की और कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के प्रशासन को किसी भी प्रकार की समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो केंद्र सरकार उनकी पूरी तरह से सहायता करेगी। प्रधान सचिव जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ-साथ जम्मू, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, रियासी, ऊधमपुर और रामबन जिला प्रशासनों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने भी वीडियो कॉंफ्रेंस में हिस्सा लिया।