नई दिल्ली। भारत सरकार के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जम्मू-कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बकाया राशि निर्गत करने के लिए 2,790 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। पीएफसी और जेकेपीसीएल ने जम्मू-कश्मीर के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत तरलता निवेश योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और उसका आदान-प्रदान किया। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2020 तक सीपीएसयू, जेनको एंड ट्रांसको, आईपीपीएस और आरई जेनरेटर्स के बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
प्रधान सचिव पीडीडी रोहित कंसल और जेकेपीडीडी, केपीडीसीएल, जेपीडीसीएल, पीएफसी और आरईसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि मई में सरकार ने डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये तरलता निवेश की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत इन प्रतिष्ठानों को पीएफसी और आरईसी से किफायती दरों पर ऋण प्राप्त होगा। जेनकोस को बचाए रखने में सहायता करने की दिशा में यह सरकार की एक पहल थी, बाद में तरलता निवेश की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।