नई दिल्ली। लद्दाख के एक 10 सदस्‍यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्‍ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्‍कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण, लद्दाख के लोगों का विकास में हिस्‍सा, रोज़गार बढ़ाने के अवसर और वहां की डेमोग्राफी के बदलाव के बारे में अभिप्राय व्‍यक्‍त किए। एलएएचडीसी के चुनाव से पहले इस विषय पर एक आंदोलन भी हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख के विकास और उसकी भूमि व संस्‍कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की लद्दाख के नागरिकों की दशकों से रही मांग को पूरा करके मोदी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्‍यक्षता में बैठक में तय हुआ कि लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्‍कृति एवं भूमि संरक्षण तथा लद्दाख के लोगों की विकास में हिस्‍सेदारी के समुचित समाधान के लिए गृह राज्‍यमंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्‍व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें गृहमंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल के नामांकित व्‍यक्ति, लद्दाख से निर्वाचित सदस्‍य, एलएएचडीसी काउंसिल के सदस्‍य तथा भारत सरकार एवं लद्दाख प्रशासन के पदेन सदस्‍य होंगे। अमित शाह ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्‍य मिलकर लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं के समाधान का मार्ग यथाशीघ्र सुझाएंगे तथा निर्णय लेते समय कमेटी के विचारों का यथायोग्‍य संज्ञान लिया जाएगा।