नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी से जुड़े मौजूदा दिशानिर्देशों को विस्तार दिया है और अब यह 31.03.2021 तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय का कहना है कि भले ही कोविड-19 के सक्रिय और नए मामलों में खासी कमी आई है, लेकिन महामारी से पूरी तरह उबरने के लिए निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की अभी भी जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को लक्षित आबादी के टीकाकरण की गति बढ़ाने की भी सलाह दी है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और महामारी से पार पाया जा सके। समझा जाता है कि देश में कोरोना के नए मामले सामने आने से केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और ऐसी नौबत भी आ सकती है कि देश के कुछ क्षेत्रों में कहीं लॉकडाउन जैसा कदम न उठाना पड़े।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के कारण नियंत्रित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रहना चाहिए और इन क्षेत्रों के भीतर सुझाए गए रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन कराया जाए, कोविड पर उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाए और सख्ती से लागू हो, विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के संबंध में सुझाई गईं मानक संचालन प्रक्रियाओं का सतर्कता से पालन किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रकार 27.01.2021 को जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित निगरानी, रोकथाम और दिशा-निर्देशों यानी एसओपी के सख्त अनुपालन पर केंद्रित रणनीति को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। देश के पांच राज्यों में आम चुनाव घोषित हो चुके हैं, ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, तब जबकि दिल्ली बॉर्डर पर कई क्षेत्रों में आंदोलनकारियों का लापरवाहीपूर्ण जमावड़ा देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र फिरसे कोरोना की चपेट में आ गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवायज़री और दिशा-निर्देंश जारी किए हैं कि वहां से यूपी में आने वालों का क्वारंटाइन सुनिश्चित किया जाए। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कल एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में स्थापित कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को निरंतर जागरुक किया जाए। बैठक में जानकारी आई कि प्रदेशभर में कोरोना के नए मरीज पता चले हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी, चिकित्सा शिक्षामंत्री सुरेश कुमार खन्ना एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।