नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने भारत में संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार एवं सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। यह समझौता आईएआरसीएससी और यूपीएससी के संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा, यह उम्मीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव एवं विशेषज्ञता को साझा करने की भी सुविधा प्रदान करेगा।
भारत-अफगानिस्तान के बीच सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन समझौते की प्रमुख विशेषताएं हैं-सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण विशेष रूपसे यूपीएससी और आईएआरसीएससीके कार्यों के संबंध में अनुभव का आदान-प्रदान। पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, जो गोपनीय प्रकृति का नहीं हो। लिखित परीक्षाओं की तैयारी तथा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग में विशेषज्ञता साझा करना। आवेदनों के शीघ्र जांच और त्वरित निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के अनुभव साझा करना।
आईएआरसीएससी और यूपीएससी के बीच परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करेंगे। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे, इसमें पक्षों को मिले कार्य-आदेश से संबंधित सभी मामलों पर पक्षों को सचिवालय या मुख्यालय से अल्पावधि के लिए जोड़ना शामिल है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्राप्त शक्ति के तहत एजेंसियों के पदों की भर्ती में अपनाए गए तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं पर अनुभव साझा करना है।