नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत सरकार की भ्रष्टाचार और कालेधन के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है और देश में भ्रष्टाचार से निपटने केलिए सक्षम संस्थागत तंत्र समर्थित एक मजबूत कानूनी ढांचा है। शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने न्याय तक किफायती और आसान पहुंच प्रदान करने केलिए भारत सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला। किरेन रिजिजू ने यूएनसीएसी यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन के अनुपालन केलिए भारत के विधायी और कार्यकारी उपायों से अवगत कराया और सरकार के वैकल्पिक विवाद समाधान से विवादों को हल करने तथा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और मध्यस्थता कानूनों सहित व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने वाले कानूनों और नियमों को लागू करने को दी गई उच्च प्राथमिकता को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य भारत को निवेश और व्यापार के क्षेत्र में एक पसंदीदा गंतव्य बनाना है।
न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत के कोविड-19 के प्रसार को रोकने तथा इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए किये गए कार्यों की भूमिका का उल्लेख किया। कानून मंत्री ने समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, इस संबंध में उन्होंने ई-लोक अदालत को लॉंच करने की भी जानकारी दी, जो विवादों के समाधान केलिए एक प्रभावी उपकरण है, इसके तहत प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संयोजन किया गया है, जो देश के नागरिकों को एक तेज, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करता है। न्याय मंत्री ने एससीओ सदस्य राज्यों से पहचान किए गए क्षेत्रों में विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एससीओ फोरम की गतिविधियों के दायरे को व्यापक बनाने पर भी जोर दिया। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालयों के न्याय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया। अगली बैठक की मेजबानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करेगा। एससीओ सदस्य राज्यों के न्याय मंत्रियों के आठवें सत्र की बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य को भी अंगीकार किया गया।