बेंगलुरु। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में 56 किलोमीटर लंबाई की 2 नई मेट्रो लाइन के निर्माण के साथ मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 50 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता किया है। भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की तरफ से एडीबी के भारत में रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकिओ कोनिशी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रजत कुमार मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि यह मेट्रो लाइन आने वाले समय में बेंगलुरु में सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल आवागमन को और मजबूत करेगी, जिससे जीवन को बेहतर बनाने, शहरी क्षेत्रों में स्थिर विकास और आजीविका के लिए अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एडीबी गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, बदलावों के लिए तैयार और स्थायी माहौल वाले एशिया-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण केलिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1966 में स्थापित इसमें 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 इसी क्षेत्र से हैं।
परियोजना मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट की अवधारणाओं के साथ शहरी सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास को समर्थन के जरिए बेंगलुरु शहर को रहने योग्य और लंबे समय तक कायम रह सकने में समर्थ शहर बनाने केलिए जरूरी शहरी बदलावों का समर्थन करती है। ताकिओ कोनिशी ने कहा कि इस परियोजना से कई लाभ मिलेंगे, जिसमें सड़कों पर भीड़ घटेगी, शहरी जीवन में सुधार होगा और पर्यावरण बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि टीओडी आधारित शहरी विकास का मॉडल घने बसे, सुगठित, मिले जुल उपयोग, मिली-जुली आय, सुरक्षित संसाधनों को लेकर दक्ष और समावेशी समाज का निर्माण करके शहर की आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा। ताकिओ कोनिशी ने कहा कि टीओडी इस गलियारे के साथ जमीन को और मूल्यवान बनाने का भी लक्ष्य रखता है, जिससे शहर की लंबी अवधि की निवेश जरूरतों को पूरा करने केलिए प्रदेश सरकार केलिए पूंजीगत राजस्व उत्पन्न हो।
एमएमआई का लक्ष्य लोगों केलिए पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन के अलग-अलग साधनों के निर्बाध एकीकरण के जरिए बेंगलुरुवासियों को यातायात का संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। इन नई मेट्रो लाइन का अधिकांश हिस्सा जमीन से ऊपर होगा और जो 30 स्टेशन के साथ बाहरी रिंग रोड व नेशनल हाईवे 44 के साथ होती हुई सेंट्रल सिल्क बोर्ड और कैम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच होगी। यह शहरी क्षेत्र में यातायात को कम करने में मदद करेगा और हवाईअड्डे तक निर्बाध आवागमन प्रदान करेगा। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों केलिए मेट्रो परिसरों में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। एडीबी का 20 लाख डॉलर का अतिरिक्त तकनीकी सहायता अनुदान राज्य सरकार को टीओडी और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पर जोर देते हुए शहरी विकास योजनाओं को पूरा करने में जरूरी मदद करेगा। इस अनुदान का इस्तेमाल बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की क्षमता को बढ़ाने और राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा इन पहलों को लागू करने केलिए भी किया जाएगा।