नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी और किसानों को आर्थिक सहायता देने केलिए लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पीएम किसान ऐप फेस ऑथेंटिकेशन फीचर में लॉंच कर दिया गया है, जो उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। ऐप किसानों को योजना एवं पीएम किसान खातों से संबंधित बहुतसी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। इसमें नो यूजर स्टेटस माड्यूल उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने व ई-केवाईसी का स्टेटस जान सकते है। कृषि विभाग ने लाभार्थियों केलिए उनके दरवाजे पर आधार से जुड़े बैंक खाते खोलने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी शामिल किया है और सीएससी को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से ग्रामस्तरीय ई-केवाईसी शिविर आयोजित करने को कहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है, इसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रुपये सालाना धनराशि तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ऐप को लांच किया और आधुनिक टेक्नालॉजी का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहाकि इससे फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग करके किसान दूरदराज घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनकर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता है। उन्होंने उल्लेख कियाकि करीब 2.42 लाख करोड़ रुपये, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं, इनमें 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। उन्होंने कहाकि कोविड के दौरान भी किसानों केलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक मजबूत साथी साबित हुई थी। योजना ने किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदानकर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया व कठिन समय में आत्मविश्वास प्रदान किया है, अब पीएम किसान पोर्टल पर आधार सत्यापन एवं बैंक खाता विवरण अपडेशन से संबंधित कठिनाइयों का डिजिटल पब्लिक गुड्स के प्रभावी उपयोग से समाधान हो गया। उन्होंने कहाकि पहलीबार देखा गया हैकि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरिये सफलतापूर्वक किया गया, जो अपने आपमें एक कीर्तिमान है।
किसान कल्याण मंत्री ने कहाकि भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूपसे पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए किसानों की ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। कृषिमंत्री ने कहाकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की बहुत ही व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके क्रियांवयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसीका परिणाम हैकि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी केबाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ चुके हैं। उन्होंने कहाकि यह प्लेटफार्म जितना परिमार्जित होगा, वह पीएम किसान के काम तो आएगा ही और किसानों को कभीभी कोई लाभ देना हो, तबभी केंद्र व राज्य सरकारों केपास पूरा डेटा उपलब्ध होगा, जिससे कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाकि पीएम किसान एक अभिनव योजना है, जिसका लाभ बिना किसी बिचौलियों के केंद्र सरकार किसानों को दे पा रही है। उन्होंने कहाकि आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों को टेक्नालॉजी की मदद से ही लाभ देना संभव हो पाया है, इस योजना के क्रियांवयन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाकि भारत सरकार ने टेक्नालॉजी का उपयोग करके सभी आवश्यक सुविधाएं राज्यों को उपलब्ध करा दी हैं, अब राज्य ज्यादा तेजीसे काम करेंगे तो सभी हितग्राहियों तक हम पहुंच जाएंगे और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह आग्रह करते रहे हैंकि योजना केलिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तो हम सेचुरेशन पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस दिशा में काम चल रहा है, जिसे शीघ्रपूर्ण करने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी पात्र किसानों को योजना की 14वी किस्त मिल सकेगी। उन्होंने अनुरोध कियाकि इस संबंध में सभी राज्य सरकारें प्रवृत्त हों। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहाकि टेक्नालॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और ऐप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा ने भी ऐप पर अपने विचार व्यक्त किए। अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा ने ऐप की विशेषताएं बताईं। कार्यक्रम का संचालन विभागीय सलाहकार मनोज कुमार गुप्ता ने किया। इस दौरान कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं ऐप के लाभ से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए। युवाओं के जरिये भी ऐप से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें सहायक युवाओं को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम से देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित हजारों किसानों केसाथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि वर्चुअल जुड़े।