नई दिल्ली। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस, साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने केलिए एकसाथ आ गए हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस के विश्लेषण से पता चला हैकि साइबर अपराधों में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का दुरुपयोग किया गया था। दूरसंचार विभाग ने विश्लेषण किया और पायाकि इन मोबाइल हैंडसेटों केसाथ आश्चर्यजनक रूपसे 20 लाख नंबरों का उपयोग किया गया था।
दूरसंचार विभाग ने इसके बाद देशभर के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इन मोबाइल हैंडसेटों से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का तत्काल पुन: सत्यापन करने तथा पुन: सत्यापन में विफल रहने पर कनेक्शन काटने के निर्देश जारी किए। यह एकीकृत दृष्टिकोण सार्वजनिक सुरक्षा तथा दूरसंचार बुनियादी ढांचे की अखंडता की रक्षा करने और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने केप्रति साझी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मोबाइल हैंडसेटों से वित्तीय धोखाधड़ी का यह मामला अत्यंत गंभीर है, जिसके तार देश-विदेश में जाल की तरह बिछे हैं, इसलिए यह रणनीति बनाई गई हैकि दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस साइबर धोखाधड़ी करने वालों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे।