नई दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाकि सीमांत गांवों के आस-पास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारिता के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिए। अमित शाह नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यांवयन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने देशके सीमांत गांवों से पलायन रोकने केलिए स्थानीय निवासियों केलिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने और गावों केसाथ संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने कहाकि सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्वास्थ्य केंद्रों और उनकी सुविधाओं का लाभ नज़दीकी गांवों के निवासियों को नियमित रूपसे मिलना चाहिए।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाकि सीमांत गांवों में सौर ऊर्जा और पवनचक्की जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर ज़ोर देने की आवश्यकता है। अमित शाह ने कहाकि 14 फरवरी 2023 को 4800 करोड़ रूपए के आवंटन केसाथ इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत हुई थी। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केतहत सीमांत गावों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने केलिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों को प्रयासों को जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहाकि इन सीमांत गांवों में अबतक 6000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 4000 सेवा वितरण और जागरुकता शिविरों का आयोजन शामिल है। सीमांत गांवों में रोज़गार सृजन केलिए 600 से अधिक परियोजनाओं को भारत सरकार स्वीकृति दे चुकी है। अमित शाह ने बैठक में लंबित मुद्दों के निपटारे केलिए नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तरपर समीक्षा पर विशेष जोर दिया।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 2420 करोड़ रुपये की लागत से 136 सीमांत गांवों को 113 ऑल-वेदर रोड परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क प्रदान किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी पर तेज़ीसे काम किया जा रहा है और दिसंबर 2024 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आनेवाले सभी गांवों को 4G नेटवर्क से कवर कर लिया जाएगा। इन सभी गांवों में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के कदम उठाए जा रहे हैं और भारत पोस्ट पेमेंट बैंकों की सुविधा भी दी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज में जीवंतता लाने और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने केलिए पर्यटन सर्किट को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय केसाथ समन्वय में क्षमता निर्माण और पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव सीमा प्रबंधन, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।