रूद्रप्रयाग, देहादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गुप्तकाशी में आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट कर कहा है कि आपदा में मारे गए लोगों की विधवाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए कैंप लगाकर विधवा पेंशन देने के निर्देश जिलाधिकारी दिलीप जावलकर को दिए। उन्होंने परिजनों को सरकार की घोषणा के अनुरूप 16 जुलाई 2013 से मुआवजा बांटने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक यमुनोत्री, गंगोत्री व बद्रीनाथ सहित तीन धामों की यात्रा पुन आरंभ कर दी जाएगी। इसके लिए बीआरओ के उच्चाधिकारियों ने सरकार को सड़क दुरूस्त कर लेने का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से पैदल मार्ग अथवा चौमासी मार्ग के माध्यम से यात्रा की जाएगी, इस पर भारतीय भूगर्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को यह भी भरोसा दिलाया कि ऐसे प्रभावित लोग जिनके ढाबे निजी जमीन अथवा अतिक्रमित जमीन पर थे को एक समान मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। केदारनाथ से मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जाएगा और प्रत्येक दस दिनों में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दैवीय आपदा में बहे क्षतिग्रस्त पुलों के पुन: निर्माण हेतु केंद्र सरकार से स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने कालीमठ क्षेत्र के प्रभावित आठ गांववासियों को विश्वास दिलाया कि पुल निर्मित होने तक क्षेत्र में अस्थाई हैलीपैड बनाकर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अस्थाई हैलीपैड का निर्माण स्थानीय गांववासियों की मदद से किया जाएगा, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने गांव वालों को फुटब्रिज का भी आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा के कारण क्षतिगस्त भवनों के स्वामियों को प्रीफेब्रिकेटेड हट दिए जाएंगे और जब तक यह घर तैयार होंगे, तब तक अस्थाई टेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यूएन की टीम को आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, वह राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में पुन: निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी बताया कि नदियों के किनारे तटबंधों के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से 500 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, साथ ही कहा कि बाढ़ नियंत्रण एवं दूरगामी नीति निर्माण एवं सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से कार्य किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा एवं सैनिक कल्याण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार की ओर से प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 10 लीटर केरोसीन नि:शुल्क दिया जा रहा है।