नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय और राज्‍य राजमार्ग पर अपनी वर्तमान पथकर नीति की समीक्षा करने पर कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार का ध्‍यान राष्‍ट्रीय और राज्‍य राजमार्ग पर अत्‍यधिक पथकर लेने के विरोध में हाल में हुए प्रदर्शनो और शिकायतों की तरफ दिलाया गया तो मंत्रालय ने कहा कि वह नियमित तौर पर इस तरह के मामलों का निपटारा कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्‍य मंत्री डॉ तुषार ए चौधरी ने कहा है कि शिकायतों पर कारवाई की गई है जिनमें कर्मचारियों के दुर्व्‍यवहार-सत्‍यापन के बाद संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी गई या उन्‍हें कार्य से हटाया गया है। एजेंसियों को कर्मचारियों को अच्‍छा व्‍यवहार करने का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति-तुरंत मरम्‍मत और रखरखाव के लिए कदम उठाए गए हैं। शौचालय आदि जैसी सुविधाओं का खराब रखरखाव-रियायत पाने वालों के लिए सुविधाओं के सही रख रखाव हेतु जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। प्‍लाजा लेन के अंत में कर लेने में देरी पर एजेंसियों को सक्षम कर्मचारी को काम पर लगाने को कहा गया है, ताकि अधिक देरी न हो और सभी लेन में समय पर वाहन चल सकें। रेज़गारी की कमी पर एजेंसियों को रियायत पाने वालों को पर्याप्‍त खुले पैसे की व्‍यवस्‍था करने को कहा गया, ताकि वाहनों को बिना देरी आगे बढ़ाया जा सके। निर्धारित दर से अधिक वसूली करने वाली एजेंसियों के खिलाफ जुर्माना लगाना, ठेका प्रावधान के अनुसार ठेका समाप्‍त करना जैसी आवश्‍यक कार्रवाई की गई है, जो अधिक वसूली करती पाई गईं।