नई दिल्ली। भारतीय समुद्री क्षेत्र का देश को पूरा लाभ दिलाने के लिए केंद्रीय नौवहन मंत्रालय अप्रैल में मुंबई में 14 अप्रैल 2016 को बांबे कन्वेंशन और एक्जीबिशन सेंटर में मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 आयोजित करेगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह एक ऐसा पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है, जिसमें करीब 50 से अधिक समुद्री राष्ट्रों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कोरिया एमआईएस-2016 का एक सहभागी देश होगा, जो एक उच्च स्तरीय मंत्री और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करेगा। एमआईएस 2016 के तहत कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में सम्मेलन के संबंध में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। अहमदाबाद में 23 फरवरी को रोड शोआयोजित किया जाएगा।
केंद्रीय नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मेक इन इंडिया सम्मेलन के दौरान ‘मैरीटाइम इंडिया समिट-2016’ की उपभोक्ता अनुकूल वेबसाइट www.maritimeinvest.in का उद्घाटन किया। वेबसाइट में मैरीटाइम सम्मेलन में भाग लेने वाले निवेशकों और साझीदारों के लिए विस्तृत जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि एक मजबूत भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र से आर्थिक तरक्की होने के साथ-साथ रोज़गार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे और इस क्षमता को साकार करना राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य है। मेक इन इंडिया सप्ताह के दौरान नौवहन मंत्रालय ने सामुद्रिक क्षेत्र में भारत की विकास क्षमता को प्रदर्शित किया है। नितिन गडकरी ने संभावित प्रतिभागियों, प्रदर्शकों से आग्रह किया है कि वे 10 मार्च 2016 से पहले खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करके छूट का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें और ताजा अपडेट्स के लिए ट्विटर https://twitter.com/MISummit और फेसबुक:https://www.facebook.com/MaritimeIndiaSummit/?fref=ts पर फॉलो कर सकते हैं।
नितिन गडकरी ने बीकेसी में भी ‘मेक इन इंडिया’ के दौरान बंदरगाहों और शिपिंग पर आयोजित एक संवादात्मक सत्र को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि तमिलनाडु में कोलाचेल, पश्चिम बंगाल में सागर और महाराष्ट्र के दहानु में वधावन भारतीय तट पर तीन नए बंदरगाह होंगे। शिपिंग मंत्रालय तमिलनाडु के कोलाचेल में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति हेतु मार्च तक निविदाएं जारी करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के यंत्रीकरण, आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए पहले ही 80,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि जहाज निर्माण उद्योग को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने के अलावा कैबिनेट ने जहाज निर्माण के लिए हाल ही में 20 फीसदी सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिससे जहाज निर्माण उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग बिल जल्द ही राज्यसभा में पारित हो जाएगा, जिससे 111 नदी बंदरगाहों का मार्ग प्रशस्त होगा।