नई दिल्ली। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ नसीम जैदी ने 'पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल' विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में वितरण के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके ई-गवर्नेंस विजन 2020 पर कार्य कर रहा है, जो चुनावी चक्र के सभी चरणों में सभी हितधारकों को सेवाओं की समावेशी एवं एकीकृत एकल खिड़की उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान आईसीटी के उपयोग को बढ़ाना विश्वभर में लगभग हर चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि सेवा प्रदाता अवधारणा के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पांच सामरिक लक्ष्यों और ग्यारह मिशन मोड परियोजनाओं के साथ तैयार है, इस पर हितधारकों और उद्योगों के साथ परामर्श चल रहा है।
डॉ नसीम जैदी ने बताया कि इस विजन के तहत कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल एप्स, सोशल मीडिया, नॉलेज एंड लर्निंग मैनेजमेंट को शामिल किया जाएगा। भविष्य के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से मतदाताओं के बीच चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हम सही समय पर सही लोगों को जानकारी के प्रसार में उचित आईसीटी के मूल्यांकन पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक के उपयोग से सरलतम, व्यवस्थित और चुनावी चक्र के सभी पहलुओं में तेजी लाने में अनगिनत तरीकों से मदद की है। बीते दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में विश्व चुनाव संस्थाओं की एसोसिएशन की चौथी कार्यकारी बोर्ड की बैठक आयोजित की।
भारतीय निर्वाचन आयोग विश्व संस्था के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में अभी दूसरे कार्यकाल में है। बैठक की अध्यक्षता डोमिनिकन गणराज्य के केंद्रीय चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष रोबोर्टो रोजारियो मार्क्वेज ने की, जिसमें रोमानिया संगठन के वर्तमान उपाध्यक्ष शामिल हुए, कोरिया गणराज्य से महासचिव योंग ही किम और ए-वेब सचिवालय की टीम ने कार्रवाई संचालन में सहायता दी। भारत के अतिरिक्त अन्य कार्यकारी बोर्ड सदस्य अलबानिया, ब्राजील, बुरकिना फासो, कीनिया, किर्गिज गणराज्य तथा दक्षिण अफ्रीका ने भी बैठक में भाग लिया। ए-वेब ओवरसाइट और ऑडिट समिति के सदस्य के रूप में बोस्निया तथा हर्जेगोविना और अल-सलवाडोर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ नसीम जैदी ने बताया कि ए-वेब तुलनात्मक दृष्टि से अभी युवा संगठन है, इसे 2013 में लांच किया गया था। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की सदस्य संख्या वर्तमान में 102 लोकतांत्रिक देश और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो बढ़ती जा रही है। संगठन ने पहले अध्यक्ष कोरिया और वर्तमान अध्यक्ष डोमिनिकन गणराज्य के निर्देशन में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है।
कार्यकारी बोर्ड ने पहली बैठक की कार्रवाई को मंजूरी दी। बोर्ड ने 2015 के लिए प्रगति रिपोर्ट, वित्तीय तथा ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया तथा मंजूरी दी। बोर्ड ने 2016 के लिए बजट और कार्य योजनाओं को स्वीकार किया। डॉ नसीम जैदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में क्षमता सृजन कार्यक्रमों में ए-वेब के साथ सहयोग की पेशकश की। कार्यकारी बोर्ड ने ओवरसाइट तथा ऑडिट समिति के नए सदस्यों का चुनाव भी किया है। अक्टूबर 2016 के प्रभाव से कैमरून, इक्वाडोर तथा कोसोवो नए सदस्य चुने गए हैं। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी और साख संपन्न चुनावों के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने पर संगोष्ठी आयोजित की। इसमें प्रजेंटेशन के म‌ाध्यम से भारत की चुनाव प्रक्रियाओं में टेक्नोलॉजी के उपयोग को दिखाया गया। कोरिया गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, ब्राजील, डोमिनिकन गणराज्य, बुरकिना फासो, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, अलबानिया, बोस्निया तथा हर्जेगोविना और रोमानिया ने भी अपने-अपने प्रजेंटेशन दिए।