नई दिल्ली। भारत सरकार में आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव एस सेल्व कुमार और भारत में जापान के राजदूत केंजी हीरा मत्सु के बीच 14,251 करोड़ रुपये के आधारिकारिक विकास सहयोग कर्ज के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ। जापान सरकार विनिमय दर 1 रुपया = 1.70 जापानी येन की दर के हिसाब से भारत को 14,251 करोड़ रुपये यानी 242.2 अरब जापानी येन का आधारिकारिक विकास सहयोग कर्ज देगी। यह कर्ज मध्य प्रदेश में पारेषण प्रणाली (15.45 अरब जापानी येन) को मजबूत करने, ओडिशा में समेकित सफाई सुधार परियोजना (25.7 अरब जापानी येन), समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर परियोजना (चरण-1) (67.1 अरब जापानी येन) और झारखंड में माइक्रो ड्रिप एरीगेशन प्रोजेक्‍ट (4.65 अरब जापानी येन) के लिए दिया गया है।
चालू वित्त वर्ष में जापान की सरकार 390 अरब जापानी येन देने को प्रतिबद्ध है, जो एक साल में सबसे अधिक प्रतिबद्धित राशि है। भारत और जापान के बीच में 1958 से पारस्परिक लाभप्रद आर्थिक विकास सहयोग जारी है। हाल के सात वर्ष में जापान-भारत के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत हुआ है तथा सामरिक भागीदारी भी बढ़ी है। दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग के लिए सामान्य राजनैतिक सर्वानुमति और लोकप्रिय समर्थन को देखते हुए भारत-जापान के बीच भविष्य की भागीदारी और अधिक होने की संभावना है।