इस्लामाबाद/ नई दिल्ली। भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्‍तान के इस्‍लामाबाद शहर में सार्क देशों के गृहमंत्रियों की सातवीं बैठक में भाग लेते हुए कहा कि यह बैठक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्‍वपूर्ण मंच है और वह आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ इस क्षेत्र के भीतर सार्थक सहयोग की अनिवार्यता को रेखांकित किए जाने की उम्‍मीद करते हैं। सार्क के गृहमंत्रियों की बैठक से पहले इस्लामाबाद में सार्क के गृह सचिवों की सातवीं बैठक हुई, जिसका भारत की ओर से केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने नेतृत्व किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए पहले पाकिस्तान के गृहमंत्री निसार अली खां को इस बैठक का अध्‍यक्ष चुने जाने पर बधाई दी, फिर इसकी मेजबानी के लिए पाकिस्‍तान सरकार के बेहतरीन प्रबंधों एवं भारतीय शिष्‍टमंडल को दिए गए उत्‍तम आतिथ्‍य सत्‍कार के लिए धन्‍यवाद दिया। उन्होंने दो साल पहले सरकार का गठन होते ही भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्‍छे संबंधों की सर्वोच्‍च प्राथमिकता को दोहराया।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के तहत भारत ने इस क्षेत्र के अपने भागीदारों के साथ मिलकर अपने लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने और मिलकर काम करने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मंच के तहत हम पिछली बार नवंबर 2014 में काठमांडू में आयोजित 18वें सार्क सम्‍मेलन से पूर्व मिले थे, उस शिखर सम्‍मेलन में हमारे नेताओं ने दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत बनाने में प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की थी। उन्होंने कहा कि सार्क की स्‍थापना को 30 वर्ष हो चुके हैं, आज हमें पहले की अपेक्षा क्षेत्रीय सहयोग को उस स्‍तर पर ले जाने की कहीं अधिक जरूरत है, जिसमें हम अपने लोगों की आकांक्षाओं और उम्‍मीदों को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें शिखर सम्‍मेलन में व्‍यक्‍त किया था, जो व्‍यापार, निवेश, व्‍यापक विकास सहयोग, हमारी जनता के मध्‍य संबंध और सहज जुड़ाव के मजबूत स्‍तंभों पर निर्भर करता है, हमने उसी के अनुसार प्रधानमंत्री की घोषित पहलों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि हमने भारत में व्‍यापार कार्ड योजना लागू की है, जिससे भारत की अपनी यात्राओं के दौरान व्‍यापार जगत के दिग्‍गजों को सहायता मिलेगी।
राजनाथ सिंह ने कहा कि यह महत्‍वपूर्ण है कि दक्षिण एशियाई माहौल में व्‍यापक क्षेत्रीय समृद्धि, जुड़ाव और सहयोग अर्जित करने की सभी आवश्‍यक परिस्थितियां मौजूद हैं, लेकिन इसकी सफलता के लिए हमें अपने प्रयासों को सफल बनाना होगा। उन्होंने बताया कि हमने बढ़ती हुई चुनौतियों और घटनाओं को देखा है, जिससे हमारे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और इससे हमारी शांति को खतरा पैदा हो गया है, दक्षिण एशिया इस त्रासदी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अभी हाल ही में पठानकोट, ढाका, काबुल और अन्‍य स्‍थानों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों को देखा है। उन्होंने कहा कि केवल ऐसे आतंकवादी हमलों की कड़े शब्‍दों में भर्त्‍सना करना ही पर्याप्‍त नहीं है, हमें इस त्रासदी को समाप्‍त करने के लिए कड़ा संकल्‍प लेना चाहिए और इस दिशा में गंभीर प्रयास भी किए जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि आतंकवाद को महिमा मंडित न किया जाए और किसी भी देश में उसे संरक्षण न दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक देश के आतंकवादी किसी दूसरे देश के लिए शहीद या स्‍वतंत्रता लड़ाकू नहीं हो सकते।
गृहमंत्री ने कहा कि ये न केवल भारत या अन्‍य सार्क सदस्‍यों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए है कि किसी भी परिस्थिति में आतंकवादियों को शहीदों का दर्जा न दिया जाए, जो देश आतंकवाद को या आतंकवादियों को समर्थन प्रोत्‍साहन, संरक्षण, सुरक्षित आश्रय या अन्‍य सहायता उपलब्‍ध कराता है, उसे अलग-थलग किया जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि न केवल आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कदम उठाए जाने की जरूरत है, बल्कि उन व्‍यक्तियों, संस्‍थानों या देशों के खिलाफ भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई किये जाने की आवश्‍यकता है, इससे ही यह सुनिश्चित होगा कि मानवता के खिलाफ आतंकवाद के गंभीर अपराध को बढ़ावा देने में लगी ताकतों से केवल प्रभावी रूप से ही निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित, वांछित आतंकवादियों और उनके संगठनों के खिलाफ इच्‍छा शक्ति और अंतर्राष्‍ट्रीय समुदाय के अधिकार का सम्‍मान किया जाना चाहिए और उसे लागू भी किया जाना चाहिए, अगर हमें आतंकवाद से छुटकारा पाना है तो हमें इस बात में विश्‍वास करना होगा कि अच्‍छे और बुरे आतंकवादियों में भेद करने के प्रयास कोरा भ्रम फैलाने का प्रयत्‍न मात्र ही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद को किसी भी आधार पर मदद करना न्‍यायसंगत नहीं कहा जा सकता, अंतर्राष्‍ट्रीय आतंकवाद की किसी भी तरह से मदद करने वालों के खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हों, मुंबई या पठानकोट जैसे आतंकवादी हमलों के शिकार लोगों को भी तभी न्‍याय मिलेगा, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्‍त नहीं करना चाहिए।
राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी आम लड़ाई में आतंकवाद के खात्‍मे के लिए सार्क क्षेत्रीय सम्‍मेलन का कार्यान्‍वयन और इसके अतिरिक्‍त प्रोटोकॉल बहुत महत्‍वपूर्ण हो जाते हैं, इसमें प्रभावी प्रयासों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आतंकवादी वारदात करने वाले मुकद्मे और दंड से न बच सकें, उनका प्रत्‍यर्पण हो और उन्‍हें सजा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण आतंकवाद का खतरा बहुत बढ़ गया है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हमें अपने प्रयासों के तहत साइबर अपराध, आतंकवादियों से उसका संपर्क इत्‍यादि पर भी ध्‍यान देना होगा, हमें यह भी प्रयास करना होगा कि सोशल मीडिया और अन्‍य आधुनिक प्रौद्योगिकी का बेजा इस्‍तेमाल न हो तथा युवाओं को आतंकवाद की तरफ मोड़ने के प्रयासों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि सभी सार्क सदस्‍य देशों ने भारत के इस प्रस्‍ताव का समर्थन किया है कि नई दिल्‍ली में 22-23 सितंबर 2016 से सार्क आतंकवाद विरोधी प्रणाली को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के उच्‍चस्‍तरीय समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जाए, उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि सभी इससे सहमत होंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी का ध्‍यान इस तरफ भी आ‍कर्षित करना चाहता हूं कि आपराधिक मामलों में पारस्‍परिक सहयोग संबंधी सार्क प्रस्‍ताव को तुरंत स्‍वीकार कर लिया जाए, कुछ सदस्‍य देश इस प्रस्‍ताव को अभी स्‍वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, मैं उन सदस्‍य देशों से आग्रह करता हूं कि वे अतिशीघ्र उक्‍त प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर लें।
उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्‍करी और उनके दुरुपयोग के कारण भी हमारे सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है, जिसका बहुत दुष्‍प्रभाव पड़ रहा है, यह ऐसी समस्‍या है, जो सीधे-सीधे संगठित अपराध से जुड़ी है, आज नशीले पदार्थों के व्‍यापार के जरिए अवैध धनराशि का आवागमन हो रहा है, नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ जाली मुद्रा के प्रसार की समस्‍या भी गंभीर हो गई है, इसके कारण आतंकवाद पनप रहा है और हमारे क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों से संबंधित क्षेत्रीय प्रस्तावों के कार्यांवयन के लिए हम हर संभव सहयोग देने, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस समय इस बात की भी जरूरत महसूस की जा रही है कि सार्क आतंकवादी अपराध निगरानी डेस्‍क और सार्क नशीले पदार्थ आपराधिक निगरानी डेस्‍क को पूरी क्षमता से गतिशील किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्‍चों की सुरक्षा के उपायों से सभी देश मजबूत होंगे, यह बहुत प्रासंगिक है कि सार्क ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, क्‍योंकि सूचना प्रौद्योगिकी तथा विश्‍व अर्थव्‍यवस्‍था की परिवर्तनशीलता के कारण नए खतरे पैदा हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में हमने इस संबंध में कई नए कदम उठाए हैं, जिनमें बच्‍चों के बचाव के लिए ‘ट्रैक चाइल्‍ड’ राष्‍ट्रीय पोर्टल और ‘ऑपरेशन स्‍माइल’ जैसे कदम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बच्‍चों के विरुद्ध हिंसा समाप्‍त करने के लिए दक्षिण एशिया पहल के संबंध में मंत्रिस्‍तरीय बैठक में हमने अपने अनुभवों को साझा किए थे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे प्रमुख कार्यक्रम को शुरू किया है, यह कार्यक्रम तेजी से विकसित हो रहा है और लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, जीवन और अधिकारिता सुनिश्चित करने की दिशा में बहुत योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंच से हमने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ सहयोग पर भी चर्चा की है, इस संबध में मैं उल्‍लेख करना चाहता हूं कि अधिक पारदर्शिता और सुशासन हमारी नीति की बुनियाद है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी वित्‍तीय समावेश संबंधी जनधन योजना, विशिष्‍ट पहचान प्रणाली आधार जैसी विश्‍व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक प्रणाली और प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के जरिए हम अपनी सेवाओं में आमूल परिवर्तन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सार्वजनिक योजनाओं के लाभ मैदानी स्‍तर तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में इस क्षेत्र के सभी नेता 19वें सार्क शिखर सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने के लिए इस्‍लामाबाद में जमा होंगे। उन्होंने कहा कि उम्‍मीद की जाती है कि हम अपने नेताओं को यह बताने में सक्षम होंगे कि पारस्‍परिक हितों से संबंधित क्षेत्रों में हमने क्‍या ठोस प्रगति की है, यह समय कार्रवाई करने का है।