लखनऊ। उद्योगपतियों और उद्यमियों की समस्याओं के निवारण हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त और अध्यक्ष उद्योग बंधु एवं राज्य के मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद पांडेय ने उद्योग बंधु की उच्चस्तरीय बैठक में उद्योगपतियों और उद्यमियों के 51 प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश ‌दिए हैं। लखनऊ में दो दिन पूर्व ही 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले 81 निवेश प्रस्तावों के कार्यांवयन को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में सफलतापूर्वक आयोजित करने के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मुख्य सचिव ने आज प्रदेश में विद्यमान उद्यमियों और उद्योगपतियों के साथ योजना भवन में एक व्यापक संवाद-सत्र आयोजित किया। उत्तर प्रदेश में विद्यमान उद्योगों से संबंधित समस्याओं और प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं नियमित अनुश्रवण हेतु यह 8वीं मासिक बैठक थी, जिसमें लगभग 70 उद्योगपतियों ने भाग लिया।
मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने राज्य में निवेश के लिए उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलते हुए निवेशोन्मुख वातावरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उद्योग बंधु निवेशकों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयासरत है, इसीका परिणाम है कि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने गृह विभाग को निर्देशित किया कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करते हुए भंडारगृहों को लाइसेंस देने हेतु अग्निशमन विभाग अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया हेतु शीघ्र ही नियमावली तैयार करे। उन्होंने इसी प्रकार मेडिसिनल एंड टॉयलेट (एक्साइज़ ड्यूटी) प्रिपरेशन ऐक्ट 1955 के अंतर्गत होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए एल्कोहल के प्रयोग हेतु एल-1 और एल-2 लाइसेंस से संबंधित नियमावली बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ट्रांस-दिल्ली सिग्नेचर सिटी यानी ट्रोनिका सिटी में वसी ड्रेन से प्रदूषित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना आख्या भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लिमिटेड द्वारा तैयार कराई जाए। इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की इस मांग पर कि प्रदेश में सगे-संबंधियों में अचल सम्पत्ति जैसे-उद्योगों की प्रॉपर्टीज़, मशीनरी, भूखंड आदि के हस्तांतरण में स्टॉम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाए पर यह बताया गया कि इस दिशा में यथोचित कार्रवाई की जा रही है। बैठक में मेसर्स अर्शिया इंटरनेशनल खुर्जा को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नीति के अंतर्गत अनुमन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में आईआईडीसी ने इस मामले का मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में लंबित मेसर्स रामवे फूड्स लिमिटेड के मानचित्र के अनुमोदन के संबंध में निर्देश दिए कि उपनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए उद्यम की समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए।
औद्योगिक विकास आयुक्त ने प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में सामग्री तथा वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में स्टेट जीएसटी लगाए जाने की समस्या को हल करने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास, ऊर्जा तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधियों की एक तीन सदस्ययी समिति के गठन का निर्देश दिया। बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्टॉम्प एवं पंजीयन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, सहकारिता, उत्तर प्रदेश भंडारागार निगम, भारतीय खाद्य निगम, कर एवं निबंधन विभाग, यूपी एसआईडीसी, पिकप और यूपीएफसी से सम्बंधित 51 प्रकरणों के समाधान पर विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का संबंध कर से सम्बंधित था, जिन्हें निराकरण हेतु कर विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु भूमि का शीघ्र प्रबंध किया जाएगा।
उद्योगपतियों उद्यमियों और औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष उद्योग बंधु और राज्य के मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद पांडेय की बैठक में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। उद्यमियों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल, आबकारी आयुक्त धीरज साहू, संयुक्त अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु अरुण कुमार, लगभग 70 उद्यमियों, लगभग 15 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एवं उद्यमी वातावरण विकसित करने के अभियान में राज्य में इन क्षेत्रों में काफी सक्रियता नज़र आ रही है। औद्योगिक विकास आयुक्त और मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद पांडेय के नेतृत्व में यूपी में हुई यूपी इंवेस्टर्स सम्मिट के बाद से यहां उद्यमियों की लगातार आवाजाही दिखाई देती है।