नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मानव तस्करी को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। यह एमओयू दोनों देशों के बीच मित्रता के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाएगा तथा मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने, बचाव राहत एवं उनके देश-प्रत्यावर्तन के मुद्दे पर आपसी सहयोग को शीघ्रता से बढ़ाएगा।
भारत-यूएई एमओयू की मुख्य विशेषताएं हैं-सभी प्रकार की मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए सहयोग को मजबूत बनाना तथा त्वरित जांच और दोनों देशों में से किसी में भी मानव तस्करों एवं संगठित अपराध का अभियोजन सुनिश्चित करना। रोक संबंधी कदम उठाना, जो महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को खत्म करेगा एवं मानव तस्करी के पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। मानव तस्करी प्रकोष्ठ एवं कार्य बल दोनों ही देशों में मानव तस्करी को रोकने के लिए कार्य करेंगे। पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारी साथ मिलकर कार्य करेंगे एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, जिसका उपयोग मानव तस्करों पर पाबंदी लगाने के लिए किया जा सकता है। पीड़ितों का देश-प्रत्यावर्तन जहां तक संभव है, शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा और गृह देश पीड़ितों का सुरक्षित एवं कारगर पुर्नएकीकरण शुरु करेगा। समझौता ज्ञापन के कामकाज की निगरानी के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया जाएगा।