लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारियों के अधिकांश उत्तरों से ज्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आए। उन्होंने निर्देश दिए कि समीक्षा बैठक में जो विषय आए हैं, उनपर दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से समन्वय स्थापित करते हुए सचिवालय में लम्बित रिक्तियों को भरने का कार्य शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय में की जाने वाली भर्तियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की और कहा कि इन पदों को भी जल्द से जल्द भरा जाए। मुख्यमंत्री ने भर्तियों के लिए भेजे गए अधियाचन और पदोन्नति की स्थिति के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री को इन विषयों पर विस्तार से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्हें सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों की अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के समस्त देय समयबद्ध ढंग से दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस प्रणाली के मंडल और जनपद स्तरपर क्रियान्वयन के सम्बंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को राज्य, मंडल तथा जनपद स्तर के कार्यालयों में शीघ्रता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने इसके क्रियांवयन की अद्यतन स्थिति पर शीघ्र एक प्रस्तुतिकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी सरकारी खरीद जेम पोर्टल से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को मॉनीटर करने के लिए बॉयोमेट्रिक्स व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण देखने के उपरांत इसे शीघ्र लागू करने के भी निर्देश दिए। ज्ञातव्य है कि यह व्यवस्‍था लागू की गई थी, जो घटिया उपकरणों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने सचिवालय में प्रवेश के लिए एक नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को किसी भी स्थिति में स्थायी पास जारी न किए जाएं, इसके अलावा जारी किए गए डे-पास में समयावधि का भी उल्लेख किया जाए। उन्होंने सचिवालय परिसर के अंदर तम्बाकू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला इत्यादि लाने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का सचिवालय प्रशासन के अपर मुख्य सचिव अनुपालन सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सचिवालय की हर व्यवस्‍था पर जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि सचिवालय परिसर के अंदर प्लास्टिक, थर्मोकोल इत्यादि के उपयोग पर भी पूर्णप्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन हो, सचिवालय परिसर के सभी शौचालय साफ दिखने चाहिएं और यही नहीं, प्रदेशभर में सभी सरकारी कार्यालय और उनके परिसर में शौचालय इत्यादि साफ होने चाहिएं। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों पर कितना ध्यान दिया जाएगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो प्राथमिकताएं निश्चित की हैं, उनका अनुपालन अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती तो है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, सचिवालय प्रशासन विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे।