लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में पदोन्नतियां ऑटो मोड में हों और उनमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आने पाए, कोई भी डीपीसी लम्बित न रखी जाए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों को अधीनस्थों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि तत्काल भेजने को कहा, ताकि इनके चलते कार्मिक विभाग में उनकी पदोन्नति में कोई अड़चन न आए, उनका समय से प्रमोशन हो। मुख्यमंत्री ने सभी कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि समयबद्धता के साथ देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृति के सभी देयों का भुगतान भी तत्काल किया जाए, पेंशन का निर्धारण शीघ्रता से करते हुए जल्द पेंशन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी सरकारी विभागों में तैनात कार्मिकों की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य को शीघ्रता के साथ किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्मिक के समस्त अवकाशों और एलटीसी इत्यादि का विवरण ऑनलाइन करने को कहा। उन्होंने सभी विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती, रिक्तियों इत्यादि की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के नाम अद्यतन सूची से तत्काल हटाए जाएं, ताकि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे और मौजूद कार्मिकों की अद्यतन स्थिति सदैव ज्ञात रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके सभी सेवा सम्बंधी लाभ जैसे-पदोन्नति, वेतन वृद्धि, इत्यादि समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराने की है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कार्मिक विभाग के समक्ष लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने को कहा। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों की विभागीय पदोन्नतियों के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानांतरण का अनुपालन सुनिश्चित करने से सम्बन्धित मामलों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग मुकुल सिंघल ने विभागीय कार्यों के विषय में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कार्मिक विभाग परिवीक्षा, अर्हकारी सेवा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता, पदोन्नति, विनियमितीकरण, संतोषजनक सेवा निर्धारण, सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र, पद सृजन, अनुशासनिक कार्रवाई, कर्मचारी आचरण नियमावली तथा सेवाओं का वर्गीकरण एवं उन्हें राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने सम्बंधी कार्य करता है, इसके अलावा पदोन्नति से सम्बं‌धित नियम या शासनादेश के साथ-साथ विभागाध्यक्ष एवं अपर विभागाध्यक्ष के पदों पर चयन भी करता है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि लोकसेवाओं एवं पदों पर आरक्षण, मृतक आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से सम्बन्धित नियम या आदेश, समूह-‘ग’ एवं ‘घ’ के पदों पर भर्ती या विनियमितीकरण हेतु नियमावली बनाने का कार्य भी कार्मिक विभाग ही करता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी से सम्बधित नीति विषयक एवं अधिष्ठान जैसे अनेक कार्य भी कार्मिक विभाग ही करता है।
मुकुल सिंघल ने बताया कि वार्षिक स्थानांतरण नीति, विभिन्न सेवा संघों से सम्बन्धित कार्य, उर्दू अनुवादक-सहकनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति या पदोन्नति, प्रशिक्षण सम्बंधी नीति बनाने का कार्य भी कार्मिक विभाग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अधीन विभिन्न विभागों की सेवा नियमावलियों या संशोधन सेवा नियमावलियों के विधीक्षण का कार्य कार्मिक नियमावली प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। विभागीय डीपीसी कराने के प्रस्ताव, पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में शिथिलता, मंत्रिपरिषद प्रस्तावों पर अभिमत उपलब्ध कराने के प्रस्तावों, उच्चतम न्यायालय में चल रहे प्रकरण, जिनमें प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं हुआ, उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण, जिनमें प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल में चल रहे प्रकरण, जिनमें प्रति शपथपत्र दाखिल नहीं हुआ, कर्मचारी नियमावलियों के निर्माण या संशोधन के प्रकरणों, सेवा संघों के लम्बित मांगों के प्रकरणों तथा विभागों से प्राप्त प्रकीर्ण संदर्भों की मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी गई।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग मुकुल सिंघल ने मुख्यमंत्री को बताया कि लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का अधिष्ठान व अन्य कार्य भी कार्मिक विभाग के कार्यदायित्व में आता है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों के सेवा सम्बंधी मामलों के समन्वय के लिए कार्यरत नियुक्ति विभाग के कार्यों के विषय से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री को लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर-डी में स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के कार्यों के विषय में भी अवगत कराया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा लोकसेवा आयोग के विषय में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।