नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेशों में तब्दील करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से 70 वर्ष से हो रहे भेदभाव का अंत हो गया है। राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की वार्षिक आमसभा की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ही इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की तैयारी शुरु हो चुकी थी। राजनाथ सिंह ने आईडीएसए के सदस्यों और विद्वानों की मौजूदगी में आईडीएसए के परिसर में एक पौधा भी रोपित किया।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश खुश नहीं है और वह क्षेत्रीय शांति को भंग करने का प्रयास कर र‌हा है, लेकिन हमारी सेना ने भी सुरक्षा चुनौती को स्वीकार कर लिया है और यह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने आईडीएसए से सावधानीपूर्वक, सार्थक और पांच आयामी विश्लेषण करने का आग्रह किया, क्योंकि भूमि, वायु और समुद्र से पारंपरिक खतरों के अलावा साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में नए खतरे भी सामने आए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि आईडीएसए रक्षा सौदे के आयात की प्रक्रियाओं का अध्ययन और शीघ्रता से कर सकता है।
रक्षामंत्री ने कहा कि सरकार ने पड़ोसी पहले की नीति अपनाई जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत की साझी जमीन के साथ-साथ समुद्री सीमा का प्रतिपादन करती है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी अवधि में मालदीव की पहली यात्रा और उनकी मोजांबिक यात्रा के दौरान विशेष प्रभाव पड़ा। आईडीएसए की कार्यकारी परिषद् ने राजनाथ सिंह को सर्वसम्मति से आईडीएसए का अध्यक्ष बनाया। आईडीएसए के महानिदेशक सुजान आर चिनॉय ने रक्षामंत्री का स्वागत किया और उन्हें आईडीएसए की भूमिका और कार्यों के बारे में जानकारी दी।