नई दिल्ली। परिसीमन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की उपस्थिति में 6 से 9 जुलाई 2021 तक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की यात्रा करेगा। परिसीमन आयोग इस अवधि में राजनीतिक दलों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों तथा केंद्रशासित प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 20 जिलों के उपायुक्तों सहित केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करके प्रत्यक्ष सूचना और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के अंतर्गत अधिदेशित जारी परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित इनपुट प्राप्त करेगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक में कहा था कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था और कोरोना महामारी के कारण इसका कार्यकाल मार्च 2021 में एक वर्ष केलिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर के निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग के तीसरे सदस्य हैं। परिसीमन आयोग में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पांच एसोसिएट सदस्य भी हैं। आयोग ने जनगणना 2011 से संबंधित जिलों के आंकड़ों एवं मानचित्र से संबंधित कई बैठकें पहले ही की थीं, इससे पहले आयोग ने बातचीत के लिए एसोसिएट सदस्यों को आमंत्रित किया था, जिसमें दो एसोसिएट सदस्य शामिल हुए थे। परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर जाने से वहां जल्द ही परिसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद चुनाव का कार्य शुरू हो जाएगा।
परिसीमन आयोग को केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर में परिसीमन से संबंधित सिविल सोसायटी, केंद्रशासित प्रदेश के सार्वजनिक सदस्यों से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग ने ऐसे सभी सुझावों का संज्ञान लिया है और निर्देश दिया है कि परिसीमन से संबंधित जमीनी वास्तविकताओं के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर आगे विचार किया जा सकता है। परिसीमन आयोग ने आशा व्यक्त की है कि सभी हितधारक इस प्रयास में सहयोग करेंगे और बहुमूल्य सुझाव देंगे, ताकि परिसीमन का कार्य दुरुस्त और समय पर पूरा हो सके।