नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राजमंत्री गिरिराज सिंह ने घोषणा की हैकि जल्द ही देश के लोग अपनी भूमि का रिकॉर्ड अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहाकि भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय अप्रैल 2022 से बहुभाषी सॉफ्टवेयर शुरू करने की योजना बना रहा है, उसके बाद भूमि रिकॉर्ड 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। उन्होंने बजट में घोषित भूमि शासन सुधारों पर एक ई-पुस्तक का विमोचन किया, जिसका शीर्षक था 'नागरिकों को सशक्त बनाना-भारत को सशक्त बनाना'। स्वदेशी राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली सॉफ्टवेयर केबारे में गिरिराज सिंह ने कहाकि एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर लगभग 4 करोड़ में तैयार किया गया है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को भू-राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
पंचायती राजमंत्री गिरिराज सिंह ने कहाकि एनजीडीआरएस 13 राज्यों में लागू किया जा रहा है, जिससे 22 करोड़ लोगों को लाभ होगा, अबतक इस प्रणाली के माध्यम से 30.9 लाख दस्तावेज पंजीकृत किए जा चूके हैं, जिनसे 16 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहाकि देश में यूनीक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू होने केबाद गरीबों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता, इसको पैन, आधार, भूमि अभिलेख, न्यायालय और बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने से भूमि मामलों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहाकि अबतक यूएलपीआईएन को 14 राज्यों में शुरू किया गया है और राज्य सरकारों से लोगों के बीच भूमि सुधारों केबारे में जागरुकता फैलाने का भी अनुरोध किया। ई-बुक की सामग्री विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली और भूमि अभिलेखों में भाषाई बाधा को तोड़ने केलिए बहुभाषी भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है।
गिरिराज सिंह ने कहाकि भूमि संसाधन विभाग में डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने केबाद भूमि अभिलेख सूचना और प्रबंधन में ठोस पारदर्शिता आई है, धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति लेनदेन को रोकने केलिए प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट भूमि पहचान संख्या प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहाकि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के अनुसार भारत के नागरिकों और भारत को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा अद्यतन भूमि रिकॉर्ड, मुआवजे के भुगतान के समय को कम करेगा, भूमि अधिग्रहण केलिए पुनर्वास और पुनर्वास लाभ प्रदान करेगा। गिरिराज सिंह ने कहाकि बहुभाषी भूमि रिकॉर्ड संभावित व्यक्तियों को उनकी क्षेत्रीय और मातृभाषाओं में जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा। इस अवसर पर राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, साध्वी निरंजन ज्योति, कपिल मोरेश्वर पाटिल, भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की एवं नागेंद्रनाथ सिन्हा और संयुक्त सचिव सोनमोनी बोरा भी उपस्थित थे।