नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज समारोहपूर्वक प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया और कहाकि भारत के कारोबारी माहौल में सुधार नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं मेसे एक है। उन्होंने कहाकि प्रसारण सेवा पोर्टल व्यवसाय करने में आसानी केलिए तथा प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाने केलिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है, इसके साथही प्रसारण क्षेत्र में ‘व्यवसाय में आसानी’ का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है, जिसके तहत प्रसारकों के विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों, अनुमतियों, पंजीकरणों आदि केलिए आवेदनों को शीघ्रता से दाखिल किया जा सकेगा और इनकी जांच तेजीसे पूरी की जा सकेगी। अनुराग ठाकुर ने कहाकि सरकार ने प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं इसे और अधिक जवाबदेह बनाने केलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, प्रसारण सेवा पोर्टल आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में लगनेवाले समय को कम करेगा और आवेदकों को आवेदन की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहाकि यह पोर्टल आवेदकों की उपस्थिति की आवश्यकता को कम करेगा, जो पहले आवश्यक था और इस प्रकार मंत्रालय की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा, यह व्यवसाय में आसानी की दिशा में भी एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। उन्होंने कहाकि सभी प्रकार के (360 डिग्री) डिजिटल समाधान, हितधारकों को अनुमति लेने, पंजीकरण केलिए आवेदन करने, आवेदनों पर नज़र रखने, शुल्क की गणना करने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने बतायाकि यह पोर्टल निजी उपग्रह टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट संचालकों, एमएसओ, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों आदि से जुड़े सभी हितधारकों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों केतहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाकि यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मंत्र को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, क्योंकि सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल यह वेब पोर्टल प्रसारकों को शुरुआत से अंततक के सभी समाधान केवल एक क्लिक पर प्रदान करता है।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाकि यह पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट संचालकों, 1700 मल्टी-सर्विस संचालकों, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, 380 निजी एफएम चैनलों और अन्य को सीधे लाभ पहुंचाकर कारोबारी माहौल को बढ़ावा देगा और पूरे प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहाकि पोर्टल के परीक्षण को अंतिम उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जल्द ही पोर्टल को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा जाएगा और यदि उद्योग जगत को कोई अन्य सुधार आवश्यक लगता है तो मंत्रालय ऐसे सुधारों को शामिल करने केलिए भी तैयार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहाकि नए पोर्टल में पिछले संस्करण की तुलना में कई सुधार किए गए हैं, इसमें एक महीने की परीक्षण अवधि के दौरान हितधारकों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है।
प्रसारण सेवा पोर्टल से इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता आएगी तथा सभी प्रकार की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। पोर्टल की विभिन्न सेवाओं और विशेषताओं में है-शुरुआत से अंत तक की जांच सुविधा, भुगतान प्रणाली केसाथ एकीकरण, ई-ऑफिस और हितधारक मंत्रालयों केसाथ एकीकरण, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली, एकीकृत हेल्पडेस्क, आवेदनपत्र और उसकी अद्यतन स्थिति केबारे में जानकारी, पोर्टल सेही पत्र या आदेश डाउनलोड करना और एसएमएस या ई-मेल के जरिए हितधारकों को पूर्व-सूचना देना। कार्यक्रम में मौजूद प्रसारकों ने पोर्टल के शुभारंभ का स्वागत किया और कहाकि यह आवेदन में लगनेवाले समय में कमी लाएगा और आवेदन प्रक्रिया केलिए जरूरी प्रयास को आसान बनाएगा।