नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर में तकनीकी सहयोग केलिए एक समझौता हुआ है। समझौता यह हैकि एनआरएससी देशभर में फैले आधार केंद्रों के बारेमें जानकारी और स्थानों की सूचना प्रदान करते हुए भुवन-आधार पोर्टल का विकास करेगा। एमओयू पर यूआईडीएआई के उपमहानिदेशक आईएफएस शैलेंद्र सिंह और एनआरएससी के निदेशक डॉ प्रकाश चौहान ने यूआईडीएआई के सीईओ एवं यूआईडीएआई तथा एनआरएससी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
भुवन-आधार पोर्टल निवासियों की आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित आधार केंद्रों को स्थान को खोजने की सुविधा भी प्रदान करता है। एनआरएससी नियमित वैधानिक निरीक्षण करके नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार लाने केलिए विद्यमान तथा नए नामांकन केंद्रों से संबंधित डाटा एकत्र करने और संग्रहित करने केलिए वेब आधारित पोर्टल भी उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन विजुअलाइजेशन सुविधा केसाथ-साथ केंद्रों केबारे में निवासियों केलिए सटीक जानकारी सुनिश्चित करने केलिए क्षेत्रीय स्तर पर अनुमोदित प्राधिकारियों के माध्यम से गुणवत्ता केलिए संग्रहित डाटा को मॉडरेट किया जाएगा। भुवन प्राकृतिक रंग उपग्रह छवियों के हाई रिजोल्यूशन पृष्ठभूमि केसाथ आधार केंद्रों केलिए पूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा।
यूआईडीएआई तथा एनआरएससी प्राथमिकता के आधार पर डिजाइन, समेकन तथा रोलआउट केतौर-तरीकों पर घनिष्ठतापूर्वक काम कर रहे हैं। गौरतलब हैकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभों तथा सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम 2016 (आधार अधिनियम 2016) के प्रावधानों केतहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। यूआईडीएआई ने अबतक 132 करोड़ से अधिक निवासियों को आधार संख्या जारी कर दी है और 60 करोड़ से अधिक निवासियों को सुविधा प्रदान की है, जिन्होंने अपना आधार अपडेट किया हुआ है।