नई दिल्ली। देशभर में विशेष रूपसे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं केलिए सार्वभौमिक और समान पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज केंद्रीकृत मार्ग अधिकार अनुमोदन केलिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है। गतिशक्ति संचार पोर्टल को संचार विभाग की ओरसे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया है और इससे देश के आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने की आशा है, जो देश को डिजिटल रूपसे सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने केलिए सक्रिय रूपसे योगदान दे रहा है। दूरसंचार विभाग के इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में फैल गया है, मजबूत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, जो बदले में निर्बाध डिजिटल पहुंच, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और किफायती, परिवर्तनकारी और टिकाऊ प्रौद्योगिकी के आधार पर सभी केलिए डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करेगा।
गतिशक्ति संचार पोर्टल को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की परिकल्पना क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो प्रत्येक नागरिक को मुख्य उपयोगिता के रूपमें ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, मांग पर प्रशासन और सेवाएं और विशेष रूपसे देश के नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करेंगे। गौरतलब हैकि दूरसंचार विभाग ने 17 दिसंबर 2019 को देशभर में विशेष रूपसे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं केलिए सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा प्रदान करने केलिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की स्थापना की गई थी। इस परिकल्पना को पूरा करने केलिए यह आवश्यक हैकि देशभर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा के सुचारू और कुशल परिनियोजन को सुगम बनाकर बुनियादी ढांचे का आधार बनाया जाए। गतिशक्ति संचार पोर्टल राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2 में परिकल्पित सभी केलिए ब्रॉडबैंड के लक्ष्य को प्राप्त करने केलिए एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करेगा।
संचार मंत्री ने उल्लेख कियाकि यह पोर्टल प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कार्यों केलिए व्यवसाय करने में सुगमता के उद्देश्य केलिए एक प्रवर्तक के रूपमें कार्य करेगा। उन्होंने कहाकि विभिन्न सेवा और अवसंरचना प्रदाताओं के आरओडब्ल्यू अनुप्रयोगों का समय पर निपटान त्वरित बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम करेगा, जो 5-जी नेटवर्क के समय पर शुरुआत केलिए भी एक प्रवर्तक होगा। उन्होंने प्रशासन में तकनीकी उपकरणों को अपनाने के लाभों का संकेत दिया। अश्विनी वैष्णव ने एकीकृत केंद्रीकृत गतिशक्ति संचार पोर्टल के संचालन में केंद्र सरकार केसाथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका और सहयोग पर बल दिया एवं इसकी सराहना की। पोर्टल विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं केसाथ-साथ अवसंरचना प्रदाताओं को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों को मोबाइल टावर लगाने केलिए मार्ग का अधिकार अनुमतियों केलिए एक सामान्य एकल पोर्टल पर आवेदन करने में सक्षम करेगा।
चूंकि यह मार्ग का अधिकार अनुमतियों केसाथ-साथ तेजीसे अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाता है, ऐसा माना जाता हैकि यह 5-जी सेवाओं की आसानी से शुभारंभ की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बहुत ही कम अंतराल पर एक बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किया जाता है। यह पोर्टल देशभर में मार्ग का अधिकार आवेदनों की प्रभावी निगरानी केलिए राज्य और जिलेवार लंबित स्थिति को दर्शाने वाले एक शक्तिशाली डैशबोर्ड से भी सुसज्जित है। यह आरओडब्ल्यू अनुमोदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल को तेजीसे बिछाने और इस प्रकार फाइबराइजेशन में तेजी आएगी, टॉवर घनत्व में वृद्धि जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी, दूरसंचार टावरों के फाइबराइजेशन में वृद्धि, इस प्रकार देश भर में बेहतर ब्रॉडबैंड गति सुनिश्चित होगी। इस दौरान राज्यों के मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, बीबीएनएल, भारती एयरटेल लिमिटेड, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सीओएआई, डीआईपीए, इंडस टावर्स, आईएसपीएआई, रिलायंस जियो, स्टरलाइट, वोडाफोन आइडिया जैसे-दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सीईओ और प्रेसीडेंट भी शामिल हुए।