नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने 6 जून को एक बैठक में 76,390 करोड़ रुपये की राशि सशस्त्र बलों केलिए पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों में प्रयोजन की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। इन्हें 'खरीदें (भारतीय)', 'खरीदें और बनाएं (भारतीय)' और 'खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम)' श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा और विदेशी खर्च में मुख्य रूपसे कमी आएगी। रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर देने केसाथ ही घरेलू स्रोतों के माध्यम से भारतीय सेना केलिए रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, ब्रिज लेइंग टैंक, व्हीलड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के अतिरिक्त एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और वेपन लोकेटिंग रडार की खरीद केलिए नए एओएन को स्वीकृति प्रदान की।
भारतीय नौसेना केलिए डीएसी ने लगभग 36,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कार्वेट की खरीद केलिए एओएन को मंजूरी दी। ये एनजीसी निगरानी मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशन, डिटरेंस, सर्फेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशंस, तलाश एवं आक्रमण और तटीय सुरक्षा जैसी विभिन्न भूमिकाओं केलिए बहुउद्देश्यीय प्लेटफॉर्म साबित होंगे। इन एनजीसी का निर्माण भारतीय नौसेना के नए इन-हाउस डिजाइन के आधार पर जहाज निर्माण की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा और यह कदम सरकार की सागर (क्षेत्र में सभी केलिए सुरक्षा और विकास) पहल को आगे बढ़ाने में योगदान देगा।
रक्षा खरीद परिषद ने विशेष रूपसे स्वदेशी एयरो-इंजन सामग्री में स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर ध्यान देने केसाथ नवरत्न सीपीएसई मेसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट और एसयू -30 एमकेआई एयरो-इंजन के निर्माण केलिए एओएन प्रदान किया। आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन केलिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में 'खरीदें (भारतीय) श्रेणी' केतहत डिजिटल तटरक्षक परियोजना को डीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना केतहत तटरक्षक बल में विभिन्न सतही और विमानन संचालन, रसद, वित्त एवं मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण केलिए एक अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।