नई दिल्ली। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने नई दिल्ली में 14 और 15 जुलाई 2022 को साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्सटेक के विशेषज्ञ दल की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी की। यह बैठक बिम्सटेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैंकॉक में मार्च 2019 में आयोजित बैठक में हुई उस सहमति पर आधारित है, जिसमें कहा गया थाकि बिम्सटेक विशेषज्ञ दल बिम्सटेक क्षेत्र में सामने आ रही साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने केलिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अध्यक्षता में इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रतिनिधि अपने-अपने सरकारी संगठनों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। बिम्सटेक फोरम में सुरक्षा क्षेत्र का एक प्रमुख देश होने की हैसियत से भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग और साइबर सुरक्षा के संबंध में एक कार्ययोजना तैयार करने केलिए इस बैठक का आयोजन करने की पहल की है। बिम्सटेक के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व उनके यहां के सरकारी संगठनों के वह शीर्ष अधिकारी कर रहे हैं, जो साइबर सुरक्षा और साइबर घटना प्रतिक्रिया के मामलों से निपटने का काम करते हैं।
बिम्सटेक के विशेषज्ञ दल की बैठक का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी कार्ययोजना का खाका तैयार करना है, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में बिम्सटेक के सदस्य देशों केबीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा। इस कार्ययोजना में साइबर संबंधी सूचना, साइबर अपराध, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का संरक्षण, साइबर घटना प्रतिक्रिया तथा साइबर नियमों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल होंगे। इस कार्ययोजना को पांच साल की समयावधि के भीतर लागू किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके बाद साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ दल इस कार्ययोजना की समीक्षा करेगा।