नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा हैकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड देश है, जहां 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं। राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम-2022 के समापन समारोह में कहाकि इस आधार पर हम दुनिया में सबसे बड़े कनेक्टेड देश हैं। समारोह की विषयवस्तु थी-'भारत के सशक्तिकरण केलिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग'। राजीव चंद्रशेखर ने कहाकि भारत नेट की 5जी और सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना के 1.2 अरब भारतीय उपयोगकर्ता होंगे और वैश्विक इंटरनेट में हमारी सबसे बड़ी उपस्थिति हो जाएगी। उन्होंने कहाकि हम आगे और भी प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष की आशा करते हैं एवं हमारी यह आशा हैकि उन्नत नियामक नीतियां प्रासंगिक बनी रहेंगी।
आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाकि हितधारकों की गहरी संलग्नता इस वैश्विक मानक साइबर विधिक प्रारूप के तीसरे चरण के रूपमें सामने आएगी, इससे भारतीय इंटरनेट और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। राज्यमंत्री ने कहाकि भारत में एप्लीकेशंस के समुच्चय के प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जबरदस्त क्षमता है, जो वह सबके लिए पेश करता है, साथही भारत में विश्व के दक्षिणी भू-भाग के देशों को इंटरनेट की सुविधा सुगम बनाने की भी क्षमता है, ये देश अभीतक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में तेजी नहीं ला पाए हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था के इंटरनेट आधारित होने केलिए जरूरी है। उन्होंने कहाकि जी20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की हैकि वे विश्व के दक्षिणी भू-भाग के उन सभी देशों केलिए इस प्लेटफॉर्म को खोल देंगे, जो देश भारत के मॉडल के अनुसार अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था और अपनी शासन प्रणाली को बदलना चाहते हैं।
राजीव चंद्रशेखर ने कहाकि भारत के इंटरनेट संसार का बहुहितधारक स्वरूप बड़े प्रयासों केबाद वजूद में आया है, अगले कुछ वर्ष में यह बहुहितधारक संलग्नता बौद्धिक अकादमिक चर्चा से आगे निकल जानी चाहिए, ताकि इंटरनेट एवं नवोन्मेष में बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सके और एक अरब डिजिटल नागरिकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। आईटी सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने कहाकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता पहल के अभियान को बल देता है, यह देश की सफलता की अनुकरणीय कहानी है, जो तकनीकी प्रगति केसाथ पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी है तथा नए भारत को आकार देरही है। उन्होंने कहाकि आईआईजीएफ-2022 की विषयवस्तु बहुत उपयुक्त है, क्योंकि भारत सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट कनेक्टीविटी केसाथ उन सभीको जोड़ना चाहता है, जो अबतक इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं, यह इस दिशामें भारत की प्रमुख पहल है।
आईटी सचिव ने कहाकि हम कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे नागरिकों की निजता की रक्षा और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहाकि हम अगले तीन वर्ष में ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। गौरतलब हैकि इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम वास्तव में यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी पहल है। आईजीएफ एक बहुहितधारक प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को साथ लाता है, जहां सभी बहुहितधारक मिलकर इंटरनेट से जुड़े सार्वजनिक नीतिगत विषयों पर चर्चा करते हैं।