नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी सोसायटी की 36वीं आमसभा और नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति की 20वीं बैठक हुई। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने कहाकि जल संसाधन भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विषयों मेसे एक है और नदियों को आपस में जोड़ने वाला कार्यक्रम देश में जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने केलिए बहुत जरूरी है और यह सूखा प्रभावित, वर्षा से सिंचित होनेवाली कृषि भूमि को जल उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगा। जलशक्ति मंत्री ने दिसंबर 2021 में भारत सरकार की अनुमोदित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली आईएलआर परियोजना केन बेतवा संपर्क परियोजना के कार्यांवयन की उल्लेखनीय उपलब्धियों परभी प्रकाश डाला। उन्होंने कहाकि यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र केलिए वरदान साबित होगी और इसे आठ वर्ष में पूराकर लिया जाएगा।
नदियों को जोड़ने केलिए गठित विशेष समिति ने आईएलआर की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के एक हिस्से के रूपमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना केसाथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क नहर परियोजना का एकीकरण करने पर विचार करनेवाले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की और परियोजना के पहले चरण को प्राथमिकता वाली इंटरलिंकिंग परियोजना घोषित किया है। एनडब्ल्यूडीए के महानिदेशक ने बैठक में एजेंडा विषयों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में विभिन्न कार्यों की स्थिति और नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं केलिए लंबित मुद्दे/ अड़चनें, एनडब्ल्यूडीए की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट किए गए अकाउंट और राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के गठन और राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकरण के गठन पर विस्तार से चर्चा हुई।
नदियों को जोड़ने वाली विशेष समिति को एनआईआरए का गठन करने वाले कैबिनेट नोट केबारे में जानकारी दी गई, जो हाल हीमें अनुमोदन केलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल केपास भेजा गया था। इस कैबिनेट नोट को एससीआईएलआर, टास्क फोर्स और विभागों एवं मंत्रालयों के विचारों को शामिल करते हुए पिछली बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू, कर्नाटक सरकार के जल संसाधन मंत्री गोविंद एम करजोल और तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन उपस्थित थे और मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट डिजिटल माध्यम से शामिल हुए।