नई दिल्ली। भारत सरकार ने 17 अगस्त-2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम-2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम-1957 में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-डी में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों केलिए विशेष रूपसे खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 14 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के अलावा महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज को और बढ़ावा देने केलिए नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 गहरे खनिजों केलिए एक नई खनिज रियायत अर्थात अन्वेषण लाइसेंस पेश किया गया है।
एमएमडीआर अधिनियम नीलामी के माध्यम से दिएगए अन्वेषण लाइसेंस से लाइसेंसधारी को अन्वेषण किएगए ब्लॉकों में खनन शुरू होने केबाद राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त होनेपर इन खनिजों केलिए टोही और पूर्वेक्षण संचालन करने की अनुमति मिलेगी। मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों केलिए अन्वेषण कार्यक्रम को बढ़ाने पर जोर दिया है। इस तरह पिछले तीन वर्ष के दौरान जीएसआई ने विभिन्न महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर 368 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की थीं। वर्तमान एफएस 2024-25 के दौरान जीएसआई ने देशभर में विभिन्न महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खनिज क्षमता का आकलन करने केलिए 196 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। एनएमईटी की स्वीकृत 393 परियोजनाओं में से 122 परियोजनाएं महत्वपूर्ण खनिजों की हैं।
खनिज अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने केलिए खान मंत्रालय ने 22 निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी के माध्यम से अन्वेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) ने समग्र लाइसेंस और अन्वेषण लाइसेंस धारकों केलिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति केलिए दो योजनाएं जारी की हैं। इन योजनाओं केतहत लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए अन्वेषण व्यय का 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2023 में एस एंड टी कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाते हुए खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म और रीसाइक्लिंग क्षेत्र में स्टार्ट-अप और एमएसएमई में अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देनेके मकसद से स्टार्टअप और एमएसएमई में अनुसंधान और इनोवेशन को फंड करने की पेशकश की गई थी। खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अनुसंधान एवं विकास घटक केतहत 2024 में विभिन्न भारतीय संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने, रिकवरी और रीसाइक्लिंग से संबंधित 10 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।