नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपनी विवाद निपटान कार्यविधि के रूप में 26 ठेकेदारों, रियायत पाने वालों के 10,550 करोड़ रूपये के 49 लंबित दावों का निपटान कर 958 करोड़ रूपये का अंतिम पैकेज तय किया है। अपनी 101वीं बैठक में एनएचएआई बोर्ड ने इस तरह विभिन्न विवादों का निपटान किया। इसमें 2348 करोड़ रूपये से अधिक की राशि के ठेके के तीन पैकेजों में केवल 271 करोड़ रूपये से ऊपर राशि देना तय किया गया है। ये सारे विवाद तीन स्तरों पर इनके प्रस्तावों की जांच करने के बाद संबंधित पार्टियों के साथ आपसी बातचीत से निपटाये गये हैं।
विवाद निपटान कार्यविधि में इन तीन स्तरों में तीन मुख्य महाप्रबंधकों की समिति, स्वतंत्र निपटान सलाहकार समिति (आईएसएसी) और एनएचआई की कार्यकारी समिति बोर्ड का अंतिम निर्णय मंजूरी शामिल हैं। नवंबर 2012 में एनएचएआई बोर्ड ने ईपीसी और बीओटी परियोजनाओं में लंबे समय से लटके मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए इस कार्यविधि को मंजूरी दी थी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार यह फैसला किया कि विवाचन या न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों की एकमुश्त निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये, ताकि विभिन्न लंबित परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।