नई दिल्ली। सरकार ने आज 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की है। गृह मंत्रालय को 1984 के दंगों के मामले में विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती रही हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जीपी माथुर की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (न्यायिक) जेपी अग्रवाल सदस्य सचिव हैं।
जांच समिति 1984 के दंगों के दौरान मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पांच लाख रुपये की बढ़ी हुई मुआवजा राशि के भुगतान से संबंधित मामले देखेगी, जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 दिसंबर 2014 को मंजूरी प्रदान की है। यह समिति 1984 के दंगों से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की जरूरत पर गौर करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।