लखनऊ। वॉलमार्ट इंटरनेशनल की सीईओ जूडिथ मैक्केना और फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ बिन्नी बंसल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय शास्त्रीभवन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से बातचीत में उत्तर प्रदेश में निवेश वातावरण और राज्य सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए उत्तर प्रदेश में अपने कारोबार के विस्तार का प्रस्ताव किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार नई अवस्थापना परियोजनाओं को लागू कर रही है, जिससे यहां अवस्थापना सुविधाएं और बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं वाला राज्य है, यहां पर अच्छी अवस्थापना सुविधाएं मौजूद हैं, जिनसे उनके व्यापारिक क्रियाकलापों को काफी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश गेहूं, चावल, आलू, आम, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है, फलोत्पादन तथा सब्जी उत्पादन में भी यह अग्रणी राज्य है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया कि कृषि प्रधान राज्य होने के कारण प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना काफी लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का प्रभावी विपणन किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है, इससे उनकी आय को दोगुना करने के लक्ष्य को शीघ्र हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का समर्थन मूल्य घोषित कर उनसे गेहूं, चावल, आलू जैसी फसलों की खरीद कर रही है और उनका मूल्य सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसे संस्थानों को किसानों तथा व्यापारियों से समन्वय स्थापित करना होगा, ताकि व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रूपसे चल सकें और इनमें किसी प्रकार की अड़चन न आए, वे किसानों तथा व्यापारियों से सकारात्मक संवाद स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने वॉलमार्ट की सीईओ जूडिथ मैक्केना और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को प्रयाग कुम्भ-2019 का ‘लोगो’ प्रतीक स्वरूप भेंट किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के प्रमुख फलों जैसे-लखनऊ का आम, इलाहाबाद का अमरूद इत्यादि की ब्रांडिंग करते हुए इनकी लोकल और ग्लोबल मार्केटिंग करनी चाहिए, इससे जहां उपभोक्ता को उच्चकोटि के फलों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर यहां के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश एक विशाल बाज़ार भी है, इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल तथा पड़ोसी राज्य बिहार भी उत्तर प्रदेश पर व्यापार के मामले में नजदीकी तौर से जुड़े हैं, ऐसे में वॉलमार्ट तथा फ्लिपकार्ट को लगभग 28-30 करोड़ की आबादी वाला विस्तृत बाज़ार अपने उत्पादों को बेचने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग जहां एक ओर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक उत्पाद योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मौजूद विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को लागू कर रही है। उन्होंने भदोही के कालीन, फिरोजाबाद के कांच, मुरादाबाद के पीतल इत्यादि का उल्लेख करते हुए कहा कि इन उत्पादों को विश्व के बाज़ार में प्रस्तुत करने पर इन्हें काफी बढ़ावा मिलेगा और इनसे जुड़े हस्तशिल्पियों के जीवन में समृद्धि आ सकेगी। उन्होंने वॉलमार्ट तथा फ्लिपकार्ट को इस योजना पर विशेष फोकस करने का सुझाव दिया। मुलाकात में वॉलमार्ट के ईवीपी तथा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जेपी सुआरेज़, प्रेसिडेंट तथा वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कृष अय्यर, चीफ कारपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार तथा वॉलमार्ट इंटरनेशनल के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट पॉल डाइक और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल भी शामिल थे।
वॉलमार्ट इंटरनेशनल की सीईओ जूडिथ मैक्केना ने कहा कि उनका संस्थान उत्तर प्रदेश में अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाना चाहता है, यहां और भी स्टोर स्थापित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट भारत से अपने सम्बन्ध प्रगाढ़ करते हुए उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भागीदार बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट प्रदेश के किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगा, ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों की प्रशंसा की और भविष्य में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। मुख्य सचिव डॉ अनूपचंद्र पांडेय ने प्रतिनिधिमंडल को शासन की नीतियों, उत्तर प्रदेश इंवेस्टर्स समिट-2018 के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस समिट में राज्य को बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 60,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की समस्याओं तथा उनके समाधान के प्रति अत्यंत संवेदनशील और सजग है, समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ हर स्तरपर सम्भव हो सके।