लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ सदर तहसील के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और कृषिभूमि पर निर्विवाद उत्तराधिकार अथवा विरासत या हैसियत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का भी शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री इस अवसर पर कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक सुविधापूर्वक मिल सके, इसके लिए बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, नवनिर्मित तहसील भवन से ये सहूलियतें मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व सम्बंधी विवादों को रोकना एक चुनौती तो है, लेकिन तकनीक को अपनाकर इसपर नियंत्रण पाया जा सकता है, विरासत तथा हैसियत प्रमाण पत्र की ऑनलाइन प्रणाली इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इसके माध्यम से आमजन के ऑनलाइन आवेदन का 30 दिन के भीतर निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आमजन को समय से शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना, समय से न्याय दिलवाना, बिना भय के लोगों को अपनी बात रखने का अवसर देना ही सुशासन है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुशासन देने के उद्देश्य से ही तहसील दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूपमें मनाया जाता है।
योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि फरियादी की समस्याओं के प्रार्थना पत्र मिलने के बाद अधिकारी मौके पर जाकर प्रभावी समाधान करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून-व्यवस्था स्थापित करने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया है, जिससे लगभग 10 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना से परम्परागत उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, सरकार कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विश्वकर्मा श्रम सम्मान दे रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा, मंत्री आशुतोष, टंडन, बृजेश पाठक, अनुपमा जायसवाल, डॉ महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा, राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, जनप्रतिनिधि, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।