लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन में उत्तर प्र्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा है कि उत्तर प्र्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो अनुपालन की कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा करे और मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को संबंधित निर्णयों के अनुपालन की प्रगति की जानकारी दे। उन्होंने कहा कि जो विभाग सरकारी निर्णयों को लागू करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनकी भी जानकारी शासन को दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग की प्राथमिकता का विषय होना चाहिए, परिवहन और गृह विभाग सम्मिलित रूपसे सड़क सुरक्षा के लिए कार्य करें तथा सड़क सुरक्षा के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियां जैसे-लोकनिर्माण विभाग, एनएचएआई, यूपीडा, उपशा आदि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में दुर्घटना रोकने के उपाय करें। उन्होंने कहा कि लोकनिर्माण विभाग, सड़क निर्माण के सम्बंध में नोडल विभाग है, यह विभाग सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों को सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराए। उन्होंने सड़क निर्माण से जुड़े विभागों को सड़क मार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का प्राथमिकता पर ऑडिट कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर बेतरतीब खड़े ट्रक एवं अन्य वाहन दुर्घटना का बड़ा कारण हैं, जिनको सख्ती से सड़कों से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रक आदि वाहनों की सड़क पर पार्किंग रोकने के लिए व्यवस्था बनाई जाए और परिवहन, गृह, लोकनिर्माण, नगर निकाय आदि विभाग इसके लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने कहा कि हाईवे और सड़क मार्ग बनाते समय ढाबे और रेस्टोरेंट आदि के लिए सड़क से हटकर स्थान सुरक्षित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए पहला एक घंटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सड़क दुर्घटना के मामले में ‘108’ एम्बुलेंस के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जिला अस्पताल के स्थान पर सबसे नजदीकी उपलब्ध अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के प्रारम्भिक इलाज के लिए सड़क सुरक्षा निधि रेडक्रास आदि की धनराशि का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में बिना किसी परेशानी के इलाज उपलब्ध हो, इस सम्बंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए और कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने स्तर से इन निर्देशों से सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को अवगत कराएं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में चेकिंग की व्यवस्था की जाए, यह कार्रवाई नेक-नीयती की भावना से सम्पादित की जाए। अलग-अलग दिवसों पर अलग-अलग रूट पर चेकिंग की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला पंचायत और नगरनिकाय अपने क्षेत्रों में कांजी हाउस या पिंजरापोल को क्रियाशील करें, जिससे सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले पशु सड़कों पर न आने पाएं। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 27 मार्च 2018 को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियांवयन की विभागवार स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा, नगरविकास मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ प्रभात कुमार, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।