लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश का 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट प्रस्तुत होने के बाद तिलक हाल में मीडिया से कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की सीमा के अंदर रहकर और वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए पहली बार राज्य के मूल बजट ने 5 लाख करोड़ रुपए की सीमा पार की है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट प्रदेश के युवाओं के कल्याण को समर्पित होने के साथ ही साथ इसमें गांव, ग़रीब, मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान, व्यापारी आदि सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास हेतु यह एक विकासोन्मुखी बजट है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की ओर अग्रसर करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को अर्जित करने के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) योजना प्रस्तावित है, जिसमें शिक्षित बेरोज़गार को 2,500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूपमें प्रदान की जाएगी, युवाओं के स्वरोज़गार के लिए प्रत्येक जनपद में युवा हब स्थापित किया जाएगा, युवाओं का रोज़गार का स्वप्न साकार करने के लिए बजट में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा एफआरबीएम की 3 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत बजट में जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए धनराशि प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बंटाईदार को सुलभ कराने की व्यवस्था की गई है, यह बजट औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं तथा शहरी जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए है, बजट में निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल, गोवंश के भरण-पोषण एवं उन्नत नस्ल के विकास की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड, विंध्यक्षेत्र में हर घर जल तथा इंसेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था की गई है, प्रदेश के 7,000 गांव में सामुदायिक शौचालय निर्मित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार यह ऐतिहासिक और बड़ा बजट है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना एवं उनकी टीम को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने की संकल्पना को मूर्तरूप देने के दृष्टिगत यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट मार्च 2017 के पश्चात से उत्तर प्रदेश के विकास के विजन के अनुसार है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का वर्ष 2017-18 का पहला बजट किसानों को समर्पित था, वर्ष 2018-19 का दूसरा बजट औद्योगिक विकास तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए समर्पित था, वर्ष 2019-20 का बजट महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन के लिए समर्पित था और वर्ष 2020-21 का यह चौथा बजट युवाओं को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के युवाओं के समग्र विकास तथा प्रदेश की सम्भावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तुत बजट में युवाओं के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें प्रदेश के शिक्षित बेरोज़गार युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) योजना प्रमुख है, इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न उद्यमों से जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएगा, इस दौरान उसे 2500 रुपए प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रत्येक जनपद में युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा हब स्थापित किए जाएंगे, ये हब इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक वित्तीय मदद प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का स्वप्न साकार करने के लिए 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है, इससे प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 28 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नियमावली गठित की है, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, लखनऊ में चिकित्सा विश्वविद्यालय, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय तथा प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी लखनऊ में फोरेंसिक विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है-1947 से 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 28 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, इनमें से 7 मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष प्रवेश भी प्रारम्भ हो गया है, रायबरेली और गोरखपुर में निर्माणाधीन एम्स में ओपीडी के साथ ही प्रवेश प्रारम्भ हो गया है, 21 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया तेज़ है, इनमें से 7 निमार्णाधीन हैं एवं शेष के लिए कार्यवाही प्रचलित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर टीकाकरण, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश व उत्तीर्ण होने के पश्चात विभिन्न चरणों में कुल 15,000 रुपए की धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है, इस योजना से 2 लाख 60 हजार पात्र बालिकाएं आच्छादित हैं और शेष पात्र बालिकाओं के लिए बजट में धनराशि का प्रस्ताव है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो-2020 के आयोजन के दौरान यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मुख्यमार्ग को इस वर्ष के अंत तक संचालित कर दिया जाएगा, शीघ्र ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास होगा, गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास भी इस वर्ष के आखिर तक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट कनेक्टिविटी और जिला मुख्यालयों को फोर लेन करने के लिए भी धनराशि का प्रावधान है, वर्ष 2022 तक सभी के पास आवास, वृद्धावस्था, निराश्रित महिला तथा दिव्यांगजन के लिए पेंशन हेतु भी बजट में धन है। उन्होंने कहा कि पहलीबार फसल बीमा योजना का लाभ मूल किसान के साथ ही बंटाईदार को भी मिलेगा, बजट में किसानों को आधुनिकीकरण से जोड़ना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं तथा शहरी जीवन को सुविधाजनक बनाना, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित 10 नगरों के अलावा चयन से वंचित 7 नगर निगमों का विकास बजट में है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में निराश्रित गोवंश की समस्या के समाधान के लिए आश्रय स्थल के साथ ही गोवंश के भरण-पोषण एवं उन्नत नस्ल के विकास हेतु बजट में धन की व्यवस्था है, पुलिसकर्मियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है, श्रमिकों के बच्चों तथा अनाथ बच्चों के लिए कमिश्नरी स्तर पर 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार शिक्षित-प्रशिक्षित कर उनका स्वावलम्बन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलीबार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, मेलों में जांच, उपचार, दवाई आदि सहित सभी चिकित्सीय सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आस्था को सम्मान देने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है, इसके तहत आस्था के केंद्रों का पर्यटन विकास किया जाएगा, इससे सेवा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, वित्त राज्यमंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।