हजीरा/ नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से गुजरात के हजीरा में रो-पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और हजीरा तथा घोघा के बीच रो-पैक्स नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने शिपिंग मंत्रालय का नाम अब पोत, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को दीवाली का उपहार मिला है, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हजीरा और घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लोगों के सपनों को सच कर दिया है, क्योंकि इससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाला समय 10-12 घंटे से घटकर 3-4 घंटे तक हो जाता है। उन्होंने कहा कि लगभग 80,000 यात्री ट्रेनें और 30,000 ट्रक एक वर्ष में इस नई सेवा का लाभ ले सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सौराष्ट्र और सूरत के बीच बेहतर संपर्क इन क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि फल, सब्जियां और दूध अब आसानी से ले जाया जा सकता है और इस सेवा के कारण प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने उन सभी इंजीनियरों, श्रमिकों को धन्यवाद दिया, जो बहुत सारी चुनौतियों के बीच सुविधा विकसित करने के लिए साहसी बने रहे। उन्होंने भावनगर और सूरत के बीच इस नए समुद्री संपर्क के लिए लोगों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने पिछले दो दशक में गुजरात की समुद्री क्षमता को वास्तविकता प्रदान करने और बंदरगाह के विकास को प्राथमिकता देने के तरीके की सराहना की और कहा कि यह हर गुजराती के लिए गर्व की बात है। उन्होंने एक जहाज निर्माण नीति, जहाज निर्माण पार्क और विशेष टर्मिनल के निर्माण, वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने और ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्टिविटी परियोजना जैसे राज्य की समुद्री क्षमता को विकसित करने में राज्य सरकार की पहल के बारे में चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन पहलों के साथ बंदरगाह क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा तटीय क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात तटीय क्षेत्र में सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के कारण गुजरात समृद्धि का प्रवेश द्वार बन गया है। उन्होंने कहा कि एकीकृत बंदरगाह का एक अनूठा मॉडल गुजरात में पारंपरिक बंदरगाह संचालन से विकसित हुआ है और आज एक बेंचमार्क के रूपमें विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि गुजरात के बंदरगाह देश के प्रमुख समुद्री केंद्रों के रूपमें उभरे हैं, पिछले साल देश के कुल समुद्री व्यापार में इसका हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और भावनगर में देश का पहला सीएनजी टर्मिनल जैसी कई सुविधाएं तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी में निर्मित होने वाले गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बंदरगाह पोर्ट्स को समुद्र आधारित रसद का समाधान करने के लिए एक समर्पित प्रणाली होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पहले केमिकल टर्मिनल दहेज में भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया गया था, अब भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर बंदरगाह में स्थापित होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि भावनगर बंदरगाह पर रो-रो टर्मिनल जैसी सुविधाओं के अलावा लिक्विड कार्गो टर्मिनल और एक नया कंटेनर टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घोघा-दहेज के बीच फेरी सेवा को जल्द ही फिर से शुरू करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में कई प्राकृतिक चुनौतियां पेश हुई हैं और उन्हें आधुनिक तकनीक के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात मैरिटाइम विश्वविद्यालय प्रशिक्षित जनशक्ति और समुद्री व्यापार के लिए विशेषज्ञ तैयार करने का एक बड़ा केंद्र है, आज यह विश्वविद्यालय समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और एमबीए इन मैरीटाइम मैनेजमेंट, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि लोथल में देश की समुद्री विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने पर भी काम चल रहा है।
प्रधानमंत्री ने मछुआरों को आर्थिक मदद जैसे कि मछुआरों को आधुनिक ट्रोलर्स या नेविगेशन सिस्टम के लिए मौसम और समुद्री मार्गों की सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र और कई योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि सरकार की प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना भी मछली से संबंधित व्यापार को बढ़ावा दे रही है, इस योजना के तहत आने वाले वर्षों में मत्स्य पालन से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए देश में लगभग 21,000 किमी जलमार्ग का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि सागरमाला परियोजना के तहत देशभर में 500 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन, सड़क और रेलवे की तुलना में जलमार्ग कई गुना सस्ता है और पर्यावरण को कम नुकसान भी पहुंचाता है, फिर भी 2014 के बाद ही इस दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम किया गया है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में हम अभूतपूर्व रूपसे हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं, देश का समुद्री भाग, आत्मनिर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूपमें उभरा है। प्रधानमंत्री ने शिपिंग मंत्रालय का नाम पोत, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है और कहा कि ज्यादातर विकसित देशों में शिपिंग मंत्रालय पोत एवं जलमार्ग की देखरेख करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए समुद्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि जल परिवहन से रसद की लागत को कम किया जा सकता है। उन्होंने ने इस त्योहारी सीजन के दौरान लोगों से वोकल फॉर लोकल होने का भी आग्रह किया। उन्होंने छोटे व्यापारियों, छोटे कारीगरों और ग्रामीण लोगों से चीजें खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से दीवाली के दौरान ग्रामीण कारीगरों के घरों में भी रोशनी की जा सकती है।