श्रीनगर। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ से युवाओं को लाभकारी रोज़गार प्रदान करने केलिए जम्मू-कश्मीर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने केलिए बड़े पैमाने पर आगे आने का आग्रह किया। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि जम्मू-कश्मीर में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां की भौगोलिक तथा जलवायु परिस्थितियां औषधीय एवं सुगंधित द्रव्य वाले पौधों की खेती के पक्ष में हैं। उन्होंने कहाकि अरोमा मिशन अथवा बैंगनी क्रांति की सफलता किसानों और युवा उद्यमियों दोनों केलिए लाभकारी स्थिति बनने के प्रस्ताव के साक्ष्य देती है।
भारतीय उद्योग परिसंघ के जम्मू-कश्मीर खंड (चैप्टर) केसाथ बातचीत करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि जीवन के सभी क्षेत्रों के वास्तविक हितधारकों को जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास केलिए खुले मष्तिष्क से सामने आना चाहिए। उन्होंने याद कियाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षही जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक प्रतिनिधियों से भेंट के समय दिल्ली की दूरी केसाथ दिल की दूरी कोभी हटाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहाकि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में 'मिशन जम्मू-कश्मीर' पर जोर दिया गया, जिसके बाद नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेश केलिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विकासात्मक परियोजनाओं और नए निवेशों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों को शामिल करते हुए व्यापक सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम बनाए गए हैं।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू- कश्मीर में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के सफल उद्यमों केलिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और परमाणु ऊर्जा विभाग के विभागों से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डॉ जितेंद्र सिंह ने बतायाकि अरोमा मिशन के अलावा बायोटेक किसान हब ने सेब के बागों के कायाकल्प के अंतर्गत अबतक 40 बागों का कायाकल्प किया है और जिसके लिए पुराने तथा अनुत्पादक बागों को अधिक उत्पादक बागों में बदलने केलिए एक बहुतही नवीन पद्धति का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहाकि इसके सफल होने केलिए युवाओं को सरकारी नौकरी की मानसिकता छोड़नी होगी।
सीआईआई काउंसिल जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष सैयद एहसान जावेद ने कहाकि 5 अगस्त 2019 केबाद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बादसे ही उन्होंने सतत विकास केलिए एक उत्प्रेरक के रूपमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए जम्मू-कश्मीर को एक महत्वाकांक्षी गंतव्य बनाने, इसे निवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्नत बुनियादी ढांचे केलिए एक आकांक्षी गंतव्य बनाने के विषय को अपनाया है। सैयद एहसान जावेद ने कहाकि सीआईआई ऐसे क्षेत्रों में काम करना चाहेगा, जहां नीतिगत संवाद, क्षेत्रीय आयोजनों, व्यवसाय से व्यवसाय, व्यवसाय से सरकार प्लेटफार्मों और निवेश बैठकों से बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है, इसके लिए भारतीय उद्योग परिसंघ जम्मू और कश्मीर सरकार केसाथ काम करने केलिए विश्वभर में फैले अपने संसाधनों तथा विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगा।