नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी एवं दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल के प्रतिनिधियों ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसपर गृहमंत्री ने कहा हैकि यह समझौता 2024 तक उत्तर-पूर्व को उग्रवाद मुक्त बनाने, शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहाकि इस समझौते केसाथ ही असम के हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया है और अब असम में एकभी उग्रवादी समूह नहीं बचा है। उन्होंने कहाकि अब सारे जनजातीय समूह मुख्यधारा में आ गए हैं और भारत की विकास प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। अमित शाह ने कहाकि प्रधानमंत्री ने आतंकमुक्त, हिंसामुक्त और विकासयुक्त नॉर्थईस्ट की कल्पना देश के सामने रखी है और गृह मंत्रालय उनके मार्गदर्शन में इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि समझौते केतहत डीएनएलए प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियार और गोला-बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने, डीएनएलए कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली करने और मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमति जताई है। उन्होंने बतायाकि समझौते के परिणामस्वरूप डीएनएलए के 168 से अधिक सशस्त्र कैडर अपने हथियारों केसाथ आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। गृहमंत्री ने कहाकि इस समझौते से असम के दीमा हसाओ जिले से उग्रवाद और हिंसा पूर्णरूप से समाप्त हो गए हैं। समझौते केतहत असम सरकार दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना करेगी, जो राजनीतिक आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने केलिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान आदि की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करते हुए स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहनेवाले दिमासा लोगों का त्वरित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करेगी।
उग्रवाद मुक्त उत्तर-पूर्व केलिए हुए समझौते में मुख्यरूप से संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 केतहत उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद से सटे अतिरिक्त गांवों को परिषद में शामिल करने की मांग की जांच करने केलिए एक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। भारत सरकार और असम सरकार डीएनएलए के आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों का पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और इस उद्देश्य केलिए एनसीएचसी के साथ-साथ अन्य भागों में रहनेवाले दिमासा लोगों के सर्वांगीण विकास केलिए भारत सरकार और असम सरकार पांच साल की अवधि में 500-500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज भी प्रदान करेगी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।