भुवनेश्वर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भुवनेश्वर में आज ओडिशा में आपदा प्रबंधन और वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में राज्य द्वारा आपदा प्रतिक्रिया से आपदा न्यूनीकरण की दिशा में की गई पहल का स्वागत किया। गृहमंत्री ने कहाकि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने के विजन के अनुरूप है। अमित शाह ने ओडिशा को आपदा प्रतिरोधी बनाने केलिए राज्य सरकार के न्यूनीकरण प्रयासों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। अमित शाह ने आपदा प्रबंधन केलिए राज्य की तैयारियों की सराहना की, जिसमें 1999 में आए भीषण चक्रवाती तूफ़ान केबाद से काफी प्रगति हुई है। उन्होंने सलाह दीकि ओडिशा में आपदा मित्रों और आपदा वॉरियर्स को बहुआपदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए विशेष रूपसे रासायनिक, परमाणु और ऐसी आपदाओं से निपटने केलिए, जोकि बिना किसी चेतावनी के घटित होती हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री ने यह सुझाव भी दियाकि होम गार्ड स्वयंसेवकों को मजबूत किया जाना चाहिए और उन्हें आपदा प्रतिक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इसके अलावा राज्य में स्थापित बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों के रखरखाव को सुनिश्चित करने केलिए बजट मद में से नियमित रूपसे धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने राज्य प्रशासन को मानक संचालन प्रक्रियाएं अपनाने और बिजली, लू एवं जंगल की आग से लोगों की जान बचाने केलिए उचित तैयारी और शमन के प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आपदाओं के दौरान जानवरों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने पर जोर दिया। गृहमंत्री ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के दौरान उत्कृष्ट सहयोग केलिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और ग्रामस्तर के स्वयंसेवकों एवं राज्य के प्रशासन तंत्र के प्रयास सराहे। गृहमंत्री ने ओडिशा राज्य सरकार को केंद्र सरकार के प्रयासों में सहयोग करने केलिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की सलाह दी।
गृहमंत्री अमित शाह ने ओडिशा राज्य सरकार को वामपंथी उग्रवाद समाप्त करने केलिए केंद्रीय बलों के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और संचार नेटवर्क को मज़बूत करने विशेष रूपसे सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहाकि हमें कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोज़गार की कमी समेत वामपंथी उग्रवाद को बढ़ाने में योगदान करने वाले सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहाकि राज्य को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों की स्थापना, सड़कों के निर्माण और बिजली केलिए धन आवंटित करने पर भी विचार करना चाहिए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।