नई दिल्ली। भारत सरकार की एक शीर्ष स्वायत्त संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) ने अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों केलिए सार्वजनिक नीति और शासन पर दो सप्ताह का उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें छह देश-इरिट्रिया, केन्या, इथियोपिया, तंजानिया, गाम्बिया और इस्वातिनी के 36 वरिष्ठ अधिकारी भाग लेकर दक्षता उन्नयन एवं सुशासन सीख रहे हैं। डीएआरपीजी सचिव और एनसीजीजी महानिदेशक वी श्रीनिवास ने इस अवसर पर भाग लेनेवाले देशों के मंत्रालयों की सिफारिशों पर कार्यक्रम के संचालन पर प्रकाश डाला, जिसका विशेष ध्यान स्वामित्व योजना, ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रमों और भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पीएम गति शक्ति आदि को कवर करने वाले व्याख्यानों केसाथ भूमि प्रबंधन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और शहरी भूमि प्रबंधन पर है।
एनसीजीजी महानिदेशक वी श्रीनिवास ने नागरिकों को सरकार के करीब लाने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहाकि भारत का नीति सिद्धांत 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' ने नागरिक और सरकार को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने केलिए नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण एवं संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बतायाकि सीपीजीआरएएमएस का उपयोग करके प्रभावी शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ई-सेवाओं और एकीकृत सेवा पोर्टलों के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने जिक्र कियाकि भारत ई-सेवाओं के रूपमें 16000 से अधिक सेवाएं प्रदानकर रहा है, जिससे लाखों नागरिकों को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहाकि सिविल सेवकों केलिए दक्षता उन्नयन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिनिधियों को भूमि सुधार के अलावा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति, भ्रष्टाचार केप्रति शून्य सहिष्णुता और प्रशासन में नैतिकता को भी प्रस्तुत करना है।
गाम्बिया के उप उच्चायुक्त लैमिन ई सिंगातेह ने इस दौरान गाम्बिया, भारत और एनसीजीजी केबीच ज्ञान-साझाकरण सहयोग केलिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आजकी दुनिया में पेशेवर और व्यक्तिगत विकास केलिए निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया। एनसीजीजी में पाठ्यक्रम समन्वयक और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ एपी सिंह ने कार्यक्रम का अवलोकन किया, जिसमें शामिल विविध विषयों का विवरण दिया गया है। कार्यक्रम में शासन प्रतिमानों, आवास में डिजिटल प्रौद्योगिकी, सुशासन केलिए आधार, भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र भागीदारी, प्रभावी कार्यालय प्रशासन, जलवायु परिवर्तन नीतियां, सतत विकास लक्ष्य, भारत में कृषि, सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य, भारत-अफ्रीका संबंध पर सत्र केसाथ-साथ पीएम संग्रहालय, डीएमआरसी, एम्स की संस्थागत यात्रा और ताज महल दौरा भी शामिल है। दो सप्ताह के दक्षता उन्नयन कार्यक्रम का संचालन पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ एपी सिंह, एसोसिएट कोर्स समन्वयक डॉ मुकेश भंडारी, कार्यक्रम सहायक संजय दत्त पंत और एनसीजीजी की समर्पित क्षमता निर्माण टीम करेगी।