देहरादून/ नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूपसे देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहाकि नए टर्मिनल भवन पर हमने विकास केसाथ विरासत और समृद्धि केसाथ संस्कृति को भी स्थान दिया है। उन्होंने कहाकि उत्तराखंड में विमानन सेवा के विस्तार केलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार संकल्पित है, 2004 में जहां देहरादून मात्र 3 शहरों से जुड़ा हुआ था आज 13 शहरों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहाकि नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की विमानन सेवाओं के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारीकरण की परिकल्पना के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय समृद्धि में नए आयाम तय करेगा। उन्होंने कहाकि 486 करोड़ रुपये की लागत से 42,776 वर्ग मीटर में निर्मित यह नया टर्मिनल भवन अब प्रतिवर्ष 47 लाख यात्रियों को हवाई सुविधाएं प्रदान करेगा एवं यह नवीन टर्मिनल भवन संस्कृति, प्रकृति और आधुनिक वास्तुकला का मेल है, जो क्षेत्र में उद्योग, रोज़गार और पर्यटन को नई शक्ति प्रदान करेगा, इस नई सौगात केलिए सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहाकि देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर संचालन निर्बाध रूपसे करने केलिए नए टर्मिनल भवन के निर्माण की योजना दो चरणों में तैयार की गई थी, पहले चरण में 28,729 वर्ग मीटर और दूसरे चरण में 14,047 वर्ग मीटर के चालू होने केबाद टर्मिनल का समग्र क्षेत्र बढ़कर 42,776 वर्ग मीटर हो चुका है, इस प्रकार से टर्मिनल की कुल क्षमता 10 गुना हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई संपर्क को विकसित करने केलिए किए जारहे विकासात्मक कार्यों के बारेमें कहाकि केंद्र सरकार उत्तराखंड में हवाई अड्डों देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़ को अपग्रेड कर रही है और सात हेलीपोर्ट की शुरुआत की गई है, जिनमें अल्मोड़ा, चिन्यालीसौड़, गौचर, सहस्त्रधारा, नई टिहरी, श्रीनगर और हल्द्वानी हेलीपोर्ट शामिल हैं। उन्होंने कहाकि धारचूला, हरिद्वार, जोशीमठ, मसूरी, नैनीताल और रामनगर हेलीपोर्ट्स का भी विकास किया जारहा है और आनेवाले वर्ष में हेलीपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। उन्होंने कहाकि नया टर्मिनल भवन एक केंद्र के रूपमें कार्य करेगा, जो उत्तराखंड को देश और राज्य के दूसरे हिस्सों से जोड़ेगा। उन्होंने जिक्र कियाकि वर्ष 2014 में इसमें प्रति सप्ताह केवल 46 उड़ान शामिल थीं, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 200 उड़ानें हो चुकी हैं, जो 130 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाकि ऋषिकेश से 20 और हरिद्वार से 35 किलोमीटर दूर यह हवाई अड्डा सालाना 10 लाख यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसे गढ़वाल के एयर गेटवे के रूपमें भी जाना जाता है और उत्तराखंड के पर्यटन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहाकि नए टर्मिनल का डिज़ाइन स्थानीय विरासत और पर्यावरण से प्रेरित है, जिसमें प्रत्येक तत्व अपनी गाथा लिखता है, स्थिरता और स्थानीय संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने केसाथ टर्मिनल सभी आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से सुसज्जित है, जो यात्रियों को परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा एहसास कराता है। उन्होंने बतायाकि टर्मिनल भवन में स्थानीय विरासत और लोकाचार को दर्शाने वाले डिजाइन और वास्तुशिल्प पहलू में कर्बसाइड पर छतरी को सहारा देने वाले स्तंभ बौद्ध मठों के प्रार्थना पहियों की याद दिलाते हैं, वेदों की प्रार्थनाओं केसाथ उत्कीर्ण पवित्र गायत्री मंत्र सहित ये स्तंभ टर्मिनल के माहौल में शांति और आध्यात्मिकता की भावना उत्पन्न करते हैं। टर्मिनल की तकिये के आकार की छत का डिज़ाइन इष्टतम ऊंचाई प्रदान करता है, जो इसे ऊर्जा कुशल बनाता है।
उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल से प्रेरित टर्मिनल के स्तंभ यहां की एक अन्य विशिष्ट विशेषता हैं, खिले हुए फूलों के जैसे ये स्तंभ रोशनदान की ओर खुलते हैं, जिससे टर्मिनल को प्राकृतिक रोशनी का आनंद प्राप्त होता है, यह न केवल एक सौंदर्य अपील को जोड़ता है, बल्कि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता को कम करके टर्मिनल की स्थिरता उपायों में भी योगदान देता है और स्तंभों का सफेद रंग, जोकि शांति का प्रतीक है, शांत वातावरण को और बढ़ावा देगा है। टर्मिनल को दिव्यांगजनों केलिए समावेशी और सुलभ बनाने केलिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रैंप, लिफ्ट और विशेष रूपसे डिज़ाइन किए गए टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए टर्मिनल भवन की मुख्य विशेषताएं हैंकि नया टर्मिनल भवन यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है जैसे-48 चेकइन काउंटर, 4 कन्वेयर बेल्ट, 12 बैगेज एक्स-रे मशीनें और 500 कारों केलिए पार्किंग की सुविधा। इस दौरान डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' सांसद लोकसभा, नरेश बंसल सांसद राज्यसभा, बृजभूषण गैरोला विधानसभा सदस्य, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे।