वायनाड। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव वायनाड में बाघ के हमले में मारे गए प्रजीश और हाथियों के हमले में मारे गए पॉल और अजीश के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। वनमंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से मुलाकातकर उनके साथ बैठक में कहाकि कर्नाटक और केरल राज्य में मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाएं बड़ी समस्या बन गई हैं, जिनके समाधान केलिए अधिकारियों और वैज्ञानिकों को केंद्र सरकार राजनीतिक, प्रशासनिक रूपसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहाकि इसका जल्द समाधान होना चाहिए और मानव-पशु संघर्ष की ये घटनाएं कर्नाटक और केरल राज्‍य में देखने-सुनने को मिल रही हैं, इसलिए दोनों राज्यों के संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया है।
वनमंत्री भूपेंद्र यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहाकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैंकि पर्यावरण और मानव जीवन समान रूपसे महत्वपूर्ण हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहाकि जानवर दया और करूणा के पात्र हैं, लेकिन नई तकनीक की मदद से मानव जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहाकि वायनाड में मानव-पशु संघर्ष की हालिया घटनाओं को देखते हुए मंत्रालय ने कुछ निर्णय लिए हैं जैसे-सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयंबटूर जो वर्तमान में इसके अंतर्गत है, इसे मानव वन्यजीव संघर्षों के शमन पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों केसाथ सहयोग के केंद्र के रूपमें विकसित किया जाएगा। दक्षिणी राज्यों को वन्यजीव मुद्दों पर बेहतर सहयोग, समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है और केंद्र अंतर्राज्य समन्वय बैठकों की सुविधा प्रदान करेगा।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उपकरणों के उपयोग और आधुनिक ट्रैकिंग प्रणालियों के उपयोग केलिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों और फ्रंटलाइन विभागों की क्षमता निर्माण का समर्थन करेगा। केंद्र सरकार ने केरल राज्य को विभिन्न योजनाओं केतहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 15.82 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिचालन की मांग/ वार्षिक योजना के आधार पर केंद्र साइट विशिष्ट हाथी प्रतिरोधी दीवारों और अन्य शमन उपायों केलिए सीएएमपीए और योजनाओं केतहत वित्त पोषण सहायता पर विचार करेगा। केंद्र डब्ल्यूआईआई के माध्यम से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कॉरिडोर प्रबंधन योजना तैयार करने में भी सहायता करेगा।